Chhattisgarh के मंत्री टीएस सिंह देव बोले- 'सरकार की पैसे देने की औकात नहीं', Video वायरल होने पर अब दी सफाई

छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव ने अपने एक बयान की वजह से बघेल सरकार की फजीहत करा दी है. वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें वे कहते सुने जा सकते हैं कि सरकार की पैसे देने की औकात नहीं है.

टीएस सिंह देव (फाइल फोटो)

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव (T S Singh Deo) ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अपने एक बयान से भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार को शर्मिंदा कर दिया है. टीएस सिंह देव के बयान का वीडियो भी वायरल (Viral) हो रहा है. वायरल वीडियो (Viral) में स्वास्थ्य मंत्री कहते सुने जा सकते हैं, “राज्य सरकार की प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की भी ‘औकात’ नहीं है."

सिंह देव के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने टीएस सिंह देव से उनके आवास पर मुलाकात की थी और मांगों का एक ज्ञापन सौंपा था. कर्मचारियों ने मंत्री से डीए बढ़ाने की मांग की थी. इस पर सिंह देव ने जवाब दिया था कि चूंकि (सरकार के पास) पैसा नहीं है, कर्मचारियों को (अतिरिक्त वृद्धि) कैसे दिया जा सकता है?

वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री प्रतिनिधिमंडल से कहते सुने जा सकते हैं, "मैं समझ सकता हूं कि आप (कर्मचारी) क्या कह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है. ईमानदारी से कहूं तो सरकार के पास आपको 5,000-6,000 करोड़ अतिरिक्त देने के लिए कोई 'औकात' नहीं है.  सरकार पहले से ही 40,000 करोड़ दे रही है."

बीजेपी ने सिंह देव के बयान पर साधा निशाना
टीएस सिंह देव के बयान का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी को बघेल सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर ‘वित्तीय कुप्रबंधन’ का आरोप लगाते हुए उन्हें मिस्टर बंटाधार करार दिया.

सिंह देव को बयान पर देनी पड़ी है सफाई
अपने बयान की वजह से आलोचनाओं से घिरे सिंह देव को अब सफाई भी देनी पड़ी है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट में लिखा है, “शब्दों के चयन में मुझसे बड़ी "त्रुटि" हुई है, जिस पर खेद व्यक्त करता हूं. मगर छत्तीसगढ़ सरकार को और अधिक खर्च करने में केंद्र सरकार का आर्थिक असहयोग बाधा बना हुआ है. आज केंद्र के पास छत्तसीगढ़ की जनता के 2 हजार करोड़ से अधिक राशि लंबित है, कृप्या प्रदेशवासियों के हक में इसके लिए आप सहयोग करें.”

22 अगस्त से 4 लाख कर्मचारी-अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं

बता दें कि राज्य सरकार के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 22 अगस्त से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए), मौजूदा डीए अनुपात में छह प्रतिशत की वृद्धि और मकान किराया भत्ता (एचआरए) की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. वहीं राज्य सरकार ने 16 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी  इसे 28 प्रतिशत तक ले जाया गया.