कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अपने वैक्सीन वाले दावे पर मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया है. दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की घोषणा की थी, जिसके बाद पी चिदंबरम ने दावा किया था कि 'किसी भी राज्य ने केंद्र से ये नहीं कहा कि उसे सीधे निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए'. साथ ही पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है और कहा कि मोदी ने वैक्सीन की सीधे सप्लाई के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है, जबकि किसी राज्य सरकार ने सीधे वैक्सीन मिलने की मांग नहीं की थी.
चिदंबरम ने कहा 'आइए जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को मांग की कि उन्हें वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए'. वहीं अब मंगलवार को चिदंबरम ने खुद को गलत बताते हुए ट्वीट किया कि 'मैंने एएनआई से कहा कृपया हमें बताएं कि किस राज्य सरकार ने मांग की कि उसे सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए', इस पर उन्हें पश्चिम बंगाल की सीएम के पत्र की कॉपी जो पीएम को पोस्ट की गई थी मिल गई, जिसके चलते पी. चिदंबरम ने कहा 'मैं गलत था'.
चिदंबरम ने अपने दावे पर मानी गलती
मंगलवार को ट्विटर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि उन्हें पता चला है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वो अपने राज्य के लिए सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति चाहती हैं. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि 21 जून से केंद्र 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करेगा.
21 जून से राज्यों को मुफ्त में मिलेंगी वैक्सीन
पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र वैक्सीन उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 फीसदी खरीदेगा और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगा. उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों के सीधे खरीदे जा रहे 25 प्रतिशत वैक्सीन की व्यवस्था जारी रहेगी.
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