छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की पैरवी की

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाए जाने की वकालत की है. आज उन्होंने कहा कि देश में और भी ज्यादा आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिलनी चाहिए जिससे प्रदेशों का राजस्व बढ़ सके. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को यह तय करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि उनके यहां कौन सी आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं.

आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की मिले अनुमित-बघेल

भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी से कहा, "हमारे राज्य में इस्पात है, सीमेंट है. अगर देश में निर्माण कार्य नहीं होगा तो हम इसे किसे देंगे. ऐसे में मांग होना जरूरी है और देश में आर्थिक गतिविधियां भी होनी चाहिए." उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुझाव दिए गए हैं कि ‘रेड जोन’, ‘ग्रीन जोन’ और ‘ऑरेंज जोन’ के बारे में फैसला राज्य सरकारों को लेने की छूट मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकारों को आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में फैसला करने का अधिकार होना चाहिए.

छत्तीसगढ़ के लिए 30 हजार करोड़ वित्तीय मदद की मांग

भारत सरकार के अधिकारियों के पास राज्यों के बारे में हमसे कम जानकारी होती है. हमारे पास इसकी ज्यादा जानकारी होने की वजह से जिलों अथवा राज्य में कारोबार और उद्योग शुरू करने में मदद मिलेगी.’’ बघेल ने अपने राज्य के लिए प्रधानमंत्री से 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग भी की. उन्होंने कहा कि रेल एवं विमानन सेवाएं आरंभ करने से पहले राज्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए.