तिरुवनंतपुरमः केरल में सोने की तस्करी मामले में वामपंथी सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों ने बुधवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से इस मामले में उनके कार्यालय के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर इस्तीफे की मांग की है. वहीं मुख्यमंत्री विजयन ने बुधवार को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे 'एक प्रभावी जांच के लिए हस्तक्षेप' का अनुरोध किया.
हाल ही में केरल के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 30 किलोग्राम से अधिक सोने की बरामदगी को लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इस सोने को राजनयिक सामान में रखकर राज्य में तस्करी कर लाने का प्रयास किया जा रहा था. पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के गंभीर प्रभाव थे क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है.
उन्होंने कहा कि राजनयिक सामानों में भारी मात्रा में छुपाकर सोने की तस्करी के प्रयास का तथ्य इस मामले को बेहद गंभीर बनाता है. यह ज्ञात हुआ है कि सीमा शुल्क अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पूरे मामले से संबंधित जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने का अनुरोध भी किया और कहा कि राज्य जांच के लिए हर संभव सहायता करेगा.
इस बीच, केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जिस सामान में सोना छुपाया गया था वह 'राजनयिक सामान' नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र इस मामले की तत्परता से जांच करेगा और दोषियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
इससे पहले, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने संवाददाताओं से कहा,‘‘मुख्यमंत्री का कार्यालय संदेह के घेरे में है. मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए. केरल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस्तीफे की मांग की है और हम सभी ने कोविड-19 मानकों का पालन करते हुए राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है.’’
कांग्रेस और भाजपा द्वारा निशाना बनाए जाने पर मंगलवार को वाम सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव और आईटी प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को पद से हटा दिया. विपक्ष ने आईटी विभाग की एक महिला अधिकारी की नियुक्ति को लेकर उन पर निशाना साधा था. विपक्ष का आरोप था कि यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त किया गया तीस किलोग्राम सोना “राजनयिक सामान” के जरिये लाया गया था और इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व कर्मचारी एक महिला की भूमिका की जांच की जानी चाहिए.
सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उस महिला की तलाश की जा रही है जिसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्पेस पार्क में संपर्क अधिकारी के तौर पर छह महीने तक काम किया था. महिला के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में काम करने की खबर सामने आने के बाद विपक्षी दलों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मुख्यमंत्री के खिलाफ लामबंद हैं.
इसे भी देखेंः
भारत ने कहा- कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर अमल से बच रहा पाकिस्तान