Chinese Apps Were Banned in India: चीन अक्सर भारत के खिलाफ साजिश करता रहा है. सुरक्षा के मद्देनजर भारत में कई चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इस बीच विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा (Vinay Mohan Kwatra) ने शनिवार (4 मार्च) को कहा कि गलत सूचनाओं के प्रसार और फर्जी सूचनाओं को रोकने के लिए भारत में चीनी ऐप्स (Chinese Apps) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण के तहत 'शोजटॉपर: करेंसीज ऑफ पावर एंड पर्सुएशन: रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्यूचर' पर पैनल चर्चा में बोल रहे थे.
भारत में चाइनीज ऐप्स पर बैन क्यों?
चाइनीज लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित और ब्लॉक किया गया है. चाइनीज ऐप्स पर बैन को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि गलत और फर्जी सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए भारत में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि तकनीक किस तरह आगे बढ़ने के तरीके को ढाल रही है. उन्होंने कहा कि यह सवाल उठता है कि क्या समाज आर्थिक मॉडल पर आधारित है या वह टेक्नोलॉजी को खुले तौर पर अपनाने के लिए तैयार है.
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आगे कहा कि भारतीय संदर्भ में, मौलिक रूप से जब हम तकनीक को देखते हैं, तो हमारे पास अनिवार्य रूप से बाइनरी फाउंडेशन के 2 सेट होते हैं और भारत में डिजिटल परिवर्तन का पूरा खाका उन पर टिका है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता जरूरी है. उन्होंने कहा कि इन ऐप्स में ऐसी सामग्री हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है.
चाइनीज ऐप्स के जरिए जबरन वसूली
उन्होंने कहा कि चाइनीज ऐप्स के जरिए जबरन वसूली की जा रही थी और इस बारे में उनलोगों ने शिकायत की थी जिन्होंने उन संस्थाओं और व्यक्तियों की ओर से चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से कर्ज लिया था. बताया जाता है कि इसके जरिए हताश लोगों को ऋण लेने का लालच दिया जाता है और फिर सालाना 3,000 प्रतिशत तक ब्याज बढ़ा दिया जाता है.
कर्ज लेने वालों का उत्पीड़न
पता चला है कि जब कर्जदार पूरे कर्ज की तो बात दूर, ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हो गए तो इन ऐप्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने कर्ज में डूबे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. उन्होंने उन्हें भद्दे संदेश भेजे. ये मामला विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन लोगों की ओर से खुदकुशी के बाद सुर्खियों में आया, जिन्होंने इस तरह के ऋण का विकल्प चुना या सट्टेबाजी करने वाले ऐप्स के जरिए अपने पैसे खो दिए.
चाइनीज ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने तब केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. इन सूचनाओं के आधार पर गृह मंत्रालय ने छह महीने पहले 28 चीनी ऋण देने वाले ऐप का विश्लेषण शुरू किया था. हालांकि, उन्होंने पाया कि 94 ऐप ई-स्टोर्स पर उपलब्ध हैं और अन्य थर्ड-पार्टी लिंक के जरिए काम कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी की शुरुआत में इमरजेंसी आधार पर 138 सट्टेबाजी ऐप्स और चाइनीज लिंक वाले 94 कर्ज देने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें ब्लॉक कर दिया.
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