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'अदालत के लिए कोई केस बड़ा या छोटा नहीं होता'- CJI डी वाई चंद्रचूड़
D.Y. Chandrachud On Supreme Court: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ प कहा कि अदालत ने न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया है.
!['अदालत के लिए कोई केस बड़ा या छोटा नहीं होता'- CJI डी वाई चंद्रचूड़ CJI DY Chandrachud said on the 73rd anniversary of the Supreme Court no case is big or small for the court 'अदालत के लिए कोई केस बड़ा या छोटा नहीं होता'- CJI डी वाई चंद्रचूड़](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/02/05/6bc78c007b8a4428e48f1a3750f3aa641675565111301142_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
D.Y. Chandrachud On Supreme Court: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Dhananjaya Y. Chandrachud) ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किया है. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने साथ ही कहा कि अदालत के लिए कोई मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है और उसके लिए हर मामला महत्वपूर्ण होता है.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर कहा कि हर दिन, सुप्रीम कोर्ट के सामने सैकड़ों मामले होते हैं और न्यायाधीशों और रजिस्ट्री के कर्मचारी उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पिछले तीन महीनों में 12,471 मामलों का निस्तारण किया. उन्होंने कहा, ‘‘अदालत के लिए, कोई मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है- हर मामला महत्वपूर्ण होता है.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3.37 लाख मामलों की सुनवाई- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 23 मार्च, 2020 से 30 अक्टूबर, 2022 कोरोना काल का भी अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौर में लोगों तक पहुंचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही अपनाई गई. शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3.37 लाख मामलों की सुनवाई की. उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के बुनियादी ढांचे को अद्यतन किया है. हम सुनवाई के ‘हाइब्रिड मोड’ के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे का उपयोग करना जारी रख रहे हैं जो देश के किसी भी हिस्से से पक्षों को अदालती कार्यवाही में शामिल होने की सुविधा देता है.’’
बजट में ई-न्यायालय परियोजना को मिले इतने करोड़
न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हाल के पेश बजट में केंद्र सरकार ने ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के लिए 7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान पेश किया. इससे हमें और बेहतर व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी साथ ही हमारा प्रयास ये भी होगा कि देश का हर नागरिक की पहुंच अदालत तक हो.
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