Electricity Subsidy In Delhi: क्या दिल्ली में खत्म हो जाएगी बिजली सब्सिडी? सीएम केजरीवाल ने CAG ऑडिट के दिए आदेश

Electricity Subsidy In Delhi: बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे और फ्री बिजली देना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है.कोई भी इसे साजिशन रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसे असफल करेंगे.

 Arvind Kejriwal Orders For CAG Audit: दिल्ली की बिजली मंत्री ने आज उपराज्यपाल और अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाये. बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि अफसरों द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को फ्री बिजली की फाइल नहीं दिखाई जा रही है. आनन- फानन में बिजली कंपनियों के बोर्ड में सरकार द्वारा लगाए गए विशेषज्ञों को हटाया जा रहा है. इससे साफ हो रहा है कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मिल रही फ्री बिजली की योजना को रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है.

इन साजिशों का पता लगाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली के सभी बिजली कंपनियों के पिछले 8 सालों के अकाउंट की CAG के ऑडिटर से स्पेशल ऑडिट की जाएगी. दिल्ली विधानसभा में सोमवार को बिजली मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ देश के सबसे अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट्स को बिजली कंपनियों के बोर्ड से क्यों हटाया गया? क्या एलजी और अधिकारी बिजली कंपनियों से सांठगांठ कर कोई बड़ी साजिश कर रहे है? आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फ्री बिजली से जुड़ी फाइल क्यों नहीं दिखाई जा रही है? क्या एलजी की शह में अधिकारियों की बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ है? क्या एलजी और अधिकारियों की बिजली कंपनियों से कोई सांठ-गांठ है? इसका पता लगाने के लिए स्पेशल ऑडिट करवाई जाएगी.

'बीजेपी का घाटे का बजट है'

इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी सुविधा जनता को फ्री में नहीं दी जा रही है फिर भी उनका घाटे का बजट है. हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी है, 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन ये भाजपा के लोगो को बहुत चुभ रहा है इसलिये इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लेकिन जब तक मैं हूं दिल्ली की बिजली सब्सिडी को बंद नहीं होने ‌दूंगा.

'फ्री बिजली को रोकने की साजिशों का पर्दाफाश होगा'

बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियों की स्पेशल ऑडिट से दिल्ली को लोगों को केजरीवाल सरकार की दी जा रही फ्री बिजली को रोकने की साजिशों का पर्दाफाश होगा. स्पेशल ऑडिट से साफ़ होगा कि बिजली कंपनियों को फ्री बिजली के लिए जो पैसे दिए गए सांठगांठ कर कही जनता के उन पैसों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ.

बिजली मंत्री ने कहा कि दिल्ली में फ्री बिजली से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं, वो बेहद गंभीर सवाल उठाते हैं. 15 दिन बीतने के बाद भी एलजी दफ्तर से फ्री बिजली के संबंध में जो फाइल निकली वो अब तक मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री या कैबिनेट तक नहीं पहुंची है. इससे स्पष्ट हो रहा है कि दिल्ली वालों को मिल रही फ्री बिजली को रोकने के लिए जरुर कोई बड़ी साजिश की जा रही है. अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी महत्वपूर्ण फाइल को मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और कैबिनेट से क्यों छुपाया जा रहा है?

आतिशी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एलजी और उनके शह में अफसरों ने दिल्ली सरकार द्वारा बिजली कंपनियों  के बोर्ड में लगाए गए विशेषज्ञों को दिसंबर महीने में एड़ी-चोटी का जोर लगाकर हटा दिया गया, जबकि सरकार द्वारा इस बोर्ड में पॉलिसी एक्सपर्ट्स, बिजली के क्षेत्र के एक्सपर्ट्स, देश के बेस्ट CA लगाए गए.

ऐसे में एलजी के निर्देश पर इन एक्सपर्ट्स को बोर्ड से हटाया गया. ये सभी तथ्य जाहिर कर रहे हैं कि जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है. आतिशी ने  कहा कि अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या एलजी साहब की बिजली कंपनियों कंपनियों से कोई सांठगांठ है, क्या उनकी शह में दिल्ली सरकार के अफसरों, मुख्य सचिव, बिजली सचिव की बिजली कंपनियों कंपनियों से कोई सांठगांठ ही जिसकी वजह से महत्वपूर्ण फाइल को चुनी सरकार से छुपाया जा रहा है, क्या इसी सांठगांठ की वजह से चुनी हुई सरकार ने बोर्ड में लगाए गए एक्सपर्ट्स को आनन फानन में हटाया?

'फ्री बिजली देना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता'

बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को 24 घंटे और फ्री बिजली देना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है. अगर कोई भी इसे साजिशन रोकने का प्रयास करता है तो हम उसे असफल करेंगे. उन्होंने कहा कि इस संभावित सांठगांठ जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को मिल रही फ्री बिजली पर खतरा हो रहा है. उसे रोकने और साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के सभी बिजली कंपनियों का CAG के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा विशेष ऑडिट किया जायेगा.

इसमें बिजली कंपनियों के सारे अकाउंट की जांच होगी और देखा जायेगा कि जो पैसा पिछले 8 साल में दिल्ली की सरकार ने बिजली कंपनियों को दिया उसका क्या हुआ? कैसे उपयोग किया गया? साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या किसी अफसरों की बिजली कंपनियों से सांठगांठ तो नहीं थी या जिन डायरेक्टर्स को लगाया गया उन्होंने तो बिजली कंपनियों से कोई सांठगांठ तो नहीं की. ये स्पेशल ऑडिट इन सांठ-गांठ का पता लगाएगा और इसमें बिजली कंपनियों के 8 साल के हिसाब किताब का ऑडिट किया जाएगा.

'ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है'

वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिये. बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है. ये 3500 करोड़ का घोटाला है जो सरकारी ख़ज़ाने से सीधा बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है. ये पैसा जनता के अकाउंट में सीधा क्यों नहीं डाला जाता. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि  सरकारी पैसा सीधा बिजली कंपनियों के खाते में डाल रहे हैं और आरोप किसी और पर लगा रहे हैं. इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और अब किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बच नहीं सकती.