Arvind Kejriwal Press Conference: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई. इसी को लेकर सीएम केजरीवाल ने आज यानी शुक्रवार (13 जनवरी) को उपराज्यपाल से मुलाकात की. इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने एलजी पर जमकर हमला किया.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली के काम में एलजी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के काम नहीं हो पा रहे हैं. हम चाहते हैं कि आपसी भेद को हटाकर हम साथ मिलकर काम कर सकें." मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने एलजी को संविधान के अलावा बहुत सारे ऑर्डर दिखाए, लेकिन उनका एलजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. केजरीवाल ने बताया, "एलजी ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं. उन्होंने कहा कि जो आप दिखा रहे है वो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ सुझाव हो सकता है. एलजी ने कहा कि मुझ पर ये नियम नहीं लागू होते"
'LG के पास कोई अधिकार नहीं'
सीएम केजरीवाल ने बताया, "मैं बहुत सारी कानूनी आर्डर और संविधान की किताब उनके पास लेकर गया. मैं आज कोर्ट का जजमेंट आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने एलजी के सामने भी रखा है. एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सकें." सीएम केजरीवाल ने दावा किया, "एलजी ने कहा कि मैं प्रशासक हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं. मुझ पर ये नियम नहीं लागू होते."
सीएम केजरीवाल ने जाहिर की नाराजगी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "एलजी की ओर से दिल्ली के विकास को बाधित किया जा रहा है. उनके पास जो पॉवर नहीं है, वे उसका इस्तेमाल कर भी कई फैसलों को रोकने का काम कर रहे हैं." केजरीवाल ने कहा, "एमसीडी चुनावों से पहले हर विभाग की सैलरी रोकी गई थी, वो गलत था. तरह उनकी तरफ से जो 10 एल्डर मैन नियुक्त किए गए, उसकी ताकत भी उनके पास नहीं थी."
'दिल्ली सरकार के पास कोई ताकत नहीं?'
सीएम केजरीवाल ने कहा, "मैंने संविधान के बारे में उनको बताया. मैंने हाईकोर्ट का जजमेंट भी बताया एलजी को लेकिन वो बार-बार ये कहते रहे कि मैं एडमिनिस्ट्रटर हूं और मैं ये सब कर सकता हूं." मुख्यमंत्री ने कहा, "एडमिनिस्ट्रेटर शब्द तो हर जगह लिखा हुआ है, फिर चाहे वो दिल्ली का कोई कानून हो या फिर संविधान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे हर मामले में हस्तक्षेप करेंगे. अगर इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली सरकार के पास तो कोई ताकत ही नहीं बचेगी.
'एलजी के सारे फैसले गलत हैं'
मुख्यमंत्री ने साफ कहा, "एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अकेले निर्णय ले सकें." सीएम केजरीवाल ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "एलजी ने जो 10 मनोनीत पार्षद चुने वो गलत थे. टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश जाने से रोकना गलत है. जैस्मिन शाह के दफ्तर को सील करना भी गलत है और हमारी पार्टी पर 164 करोड़ का रिकवरी का नोटिस भेजना भी गलत है."
मुख्यमंत्री ने कहा, "हम फिर से एलजी से कहेंगे कि दिल्ली के काम ना रोकें, हाथ जोड़ने पड़ें तो जोड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकने देंगे."
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