नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद के उद्देश्य से राज्य के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का एक बार फिर अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दोहराया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज से तत्काल 10 हजार करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जाए.
एक सरकारी बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि अगर यह वित्तीय पैकेज नहीं स्वीकार किया गया तो राज्य का सामान्य कामकाज आर्थिक संकट की वजह से संभव नहीं हो पाएगा. बघेल ने कहा, ‘‘ तत्काल पैकेज राज्य को उद्योगों, कारोबार, श्रमिकों एवं किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अन्य गतविधियों को हाथों में लेने के लिए निर्णय लेने में मदद पहुंचाएगा.’’
उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के चलते अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें पूरी एकजुटता से इससे निपटने के लिए हर प्रयास कर रही हैं. उन्होंने कहा कि आठ मई तक पूर्ण लॉकडाउन के 48 दिन हो चुके हैं, ‘‘साथ ही कोविड-19 वायरस के नये मामलों की संख्या लगातार बढ़ने से ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रण या सफाये की संभावना कम है.’’
बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते राज्य में सभी आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, लाखों परिवारों के लिए आजीविका संकट उत्पन्न हो गया है. मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, ‘‘ अगर अगले तीन महीने में राज्य के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का पैकेज नहीं स्वीकार किया गया तो राज्य का सामान्य कामकाज आर्थिक संकट के चलते नहीं हो पायेगा.’’
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