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Chhattishgarh Coal News: छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से कोयला हो रहा चोरी, वीडियो वायरल होने पर IG ने दिए जांच के आदेश
Chhattishgarh News: गेवरा माइंस में धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है. वीडियो में ओपन कास्ट माइंस में बड़ी संख्या में ग्रामीण बोरियों में कोयले लेकर जाते हुए दिखाई दिए.
![Chhattishgarh Coal News: छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से कोयला हो रहा चोरी, वीडियो वायरल होने पर IG ने दिए जांच के आदेश Coal theft is happening in Chhattisgarh, IG orders investigation after video goes viral ANN Chhattishgarh Coal News: छत्तीसगढ़ में धड़ल्ले से कोयला हो रहा चोरी, वीडियो वायरल होने पर IG ने दिए जांच के आदेश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/04/23/097b1afc452492dfc8c472ce1d1e7f02_original.gif?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
कोयला खदान
Chhattishgarh Coal News: देश में कोयला संकट की वजह से कई राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई है. कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे दिन रात कोयला सप्लाई कर रहा है. इधर कोयला उत्पादन करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी धड़ल्ले से चल रहा है. कोरबा जिले के गेवरा माइंस में कोयला चोरी का एक वीडियो पूर्व आइएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने ट्वीट किया है. इस वीडियो पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है.
दरअसल देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को गिना जाता है और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को ऊर्जाधानी के रूप में कोयले से पहचाना मिली है. अब जिले के गेवरा माइंस में धाड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है. वीडियो में ओपन कास्ट माइंस में बड़ी संख्या में ग्रामीण बोरियों में कोयले लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे है. इसके अलावा एसईसीएल की बड़ी-बड़ी गाड़ियां भी उसी रास्ते से गुजर रही है जिस रास्ते ग्रामीण कोयले लेकर जा रहे है. फिर भी कोयला चोरी रोकने के लिए कोई रोक नहीं लगाई जा रही है. इस मामले में एसईसीएल का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.
यह दृश्य है एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस का...
— Om Prakash Choudhary (@OPChoudhary_Ind) May 18, 2022
छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित गेवरा माइंस का...
संगठित माफिया राज का खुल्ला खेल...
हजारों मजदूरों और सैकड़ों गाड़ियों से खुल्लम खुल्ला कोयले की चोरी...
सब कुछ अति की सीमा को पार चुका है हमारे छत्तीसगढ़ में ....
1/2 pic.twitter.com/WmImvqSUfs
कोयला चोरी का वीडियो वायरल हुआ तो बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने 6 बिंदुओं पर जांच के लिए निर्देश दे दिए है. आईजी ने कोयला चोरी के मामले की विस्तृत रिपोर्ट के लिए एंटी क्राइम और सायबर यूनिट को जांच की जिम्मेदारी दी है. टीम संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों की जांच में जरूरत पड़ने पर मदद ले सकती है.
इन बिंदुओं पर होगी जांच
- वायरल वीडियो किस खदान और किस जिले का है
- इतनी बड़ी संख्या को खदान में प्रवेश करने से वहां तैनात केंद्रीय सुरक्षा बल क्यों नहीं रोक पा रहे हैं.
- एसईसीएल खदानों की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला पुलिस में कैसा तालमेल है.
- इससे पहले कोयला चोरी की रिपोर्ट एसईसीएल के अधिकारियों की ओर से कब-कब किस थाने में की गई और उस पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई. यदि कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई.
- चोरी के कोयले की खरीद करने वाले सरगना कौन है. वे चोरी का कोयला किसको बेंच रहे हैं.
- कोयला चोरी के इस प्रकरण में क्या किसी अधिकारी, कर्मचारी की सहभागिता भी है.
इधर कोयला चोरी पर बीजेपी और कांग्रेस आपने सामने आ गए है. एक तरफ बीजेपी राज्य सरकार पर कोल माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है. तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीआईएसएफ की लापरवाही बता रही है और कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है.
देश का 18 प्रतिशत कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है
विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने सरकार कोयला माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. जांच कमिटी को भी हल्का बताया है. उन्होंने कहा है कि देश का 18 प्रतिशत कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है. राज्य सरकार को कोयले की कालिख ज्यादा रास आती है. अधिकारियों नेताओं और खनिज माफियाओं का बड़ा गिरोह बनाकर खुलेआम चोरी की जा रही है. यहां पर सरकार का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है. देश में कोयले का संकट है लेकिन राज्य सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है. लूट के लिए छत्तीसगढ़ स्वर्ग है कारखाना है. जो जांच कमिटी बनाई गई वो बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली से ज्यादा कुछ नहीं है.
कांग्रेस ने किया पलटवार
वहीं बीजेपी के कोल माफिया को संरक्षण देने के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है. कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने कहा है कि एसईसीएल के खदानों की जिम्मेदारी जितनी केंद्र सरकार की उससे कम राज्य सरकार की है. कंपनी अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एसईसीएल सीआईएसएफ को तैनात करती है. कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की पुलिस मदद करती है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बार-बार हमारे अधिकारी वहां के सुरक्षा के लिए मीटिंग में अपनी बात रखते हैं. मार्च में हुए बैठक में ऐसी कलेक्टर ने कहा था कि सीआईएसएफ यहां चेक पोस्ट बनाए जाए. 8 रास्ते है जो वहां तक जाते है लेकिन एक भी रास्ता सीआईएसएफ ने ट्रेंच नहीं बनाया.
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![रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/e4a9eaf90f4980de05631c081223bb0f.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion