Delhi High Court Chief Justice Manmohan: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को नाम की सिफारिश की है. देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने हाल ही में बैठक की और देश की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस मनमोहन के नाम की सिफारिश करने का फैसला किया.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस ए.एस. ओका भी इस समिति के सदस्य हैं. सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा जजों की संख्या 32 है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) भी शामिल हैं. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो पद खाली हुए हैं.
कौन हैं जस्टिस मनमोहन?
61 साल के जस्टिस मनमोहन स्वर्गीय जगमोहन के बेटे हैं. जगमोहन प्रसिद्ध नौकरशाह से राजनेता बने थे और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया था. जस्टिस मनमोहन का जन्म 17 दिसंबर 1962 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई की.
उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में बी.ए. की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एल.एल.बी. की डिग्री ली और उसी साल वे अधिवक्ता बन गए.
एक वकील के तौर पर उन्होंने मुख्य रूप से भारत के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कराधान, मध्यस्थता, ट्रेडमार्क और सेवा मुकदमेबाजी में प्रैक्टिस की है. इसके आलावा, उन्होंने भारत सरकार के सीनियर पैनल अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया.
उन्हें 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया. एक वकील के रूप में अपनी निजी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों को संभाला, जिनमें दाभोल पावर कंपनी, हैदराबाद निज़ाम ज्वेलरी ट्रस्ट मामला, क्लेरिजेस होटल विवाद जैसे केस शामिल थे.
कब बने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस?
मार्च 2008 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया. अगले साल वे स्थायी जज बन गए. उन्होंने नवंबर 2023 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी. उन्हें इस साल सितंबर में अदालत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.