कांग्रेस ने केंद्र से पेट्रोल-डीज़ल से कमाए 26 लाख करोड़ रुपये का मांगा हिसाब, कहा- देश को ये जानने का अधिकार

रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोला है.

पवन खेड़ा

कांग्रेस ने रविवार को पिछले छह दिन में पांचवीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की कि वह पेट्रोल और डीजल पर आठ वर्षों में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपये का हिसाब दे. रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.70-3.75 रुपये प्रति लीटर हो गई.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘पूरी ताकत से ही बताएंगे. आठ साल में डीजल, पेट्रोल पर टैक्स लूट से 26,00,000 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया. चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप, फिर 6 दिन में ही पेट्रोल, डीजल पर 3.75 रुपये प्रति लीटर की लूट?’’

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें विपक्ष द्वारा पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए उनके नसीब को श्रेय देने की बात कही गई थी. वीडियो टैग करते हुए सुरजेवाला ने पूछा, ‘‘अब किसकी ‘बदनसीबी’ और ‘बदनीयती’ से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है?’’

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद, जिन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया. खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस अकेली पार्टी है, जो इसे सिर्फ चुनाव जीतने से ज्यादा सार्वजनिक मुद्दे के तौर पर उठा रही है.

खेड़ा ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम और डीजल पर उत्पाद शुल्क के जरिए अर्जित 26 लाख करोड़ रुपये का हिसाब कहां है. देश को यह जानने का अधिकार है.’’

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.61 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब 99.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.87 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 90.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न हैं.