नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले दिनों आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलीबारी की घटनाओं पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली मोदी सरकार आज हक मांगने पर किसानों के सीनों को गोलियों से छलनी कर रही है. कांग्रेस ने पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करने की मांग भी की.
कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की शुरूआत करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर में आंदोलन कर रहे किसानों पर कथित पुलिस गोलीबारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2014 के आम चुनाव से पहले उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया था कि एनडीए सत्ता में आई तो किसानों की आय को दोगुना कर देगी लेकिन आय दोगुनी होना तो दूर , आज किसानों को अपना हक मांगने पर उनके सीनों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है.
सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश की तमाम दुर्घटनाओं पर ट्वीट कर शोक प्रकट करते हैं लेकिन मंदसौर की घटना पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया. उन्होंने सदन में मौजूद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री को गोलीबारी में मारे गए लोगों के घरों में सांत्वना देने के लिए जाने का समय नहीं था लेकिन उनके पास बाबा रामदेव के साथ योग करने का समय जरूर था.
सिंधिया ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तक देश के कोने-कोने में किसानों में असंतोष का माहौल है. उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना स्मार्ट सिटी के संबंध में कहा कि यदि स्मार्ट सिटी में बनने वाली ऊंची बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी तो ये विशाल इमारतें ढह जाएंगी और इनकी नींव है किसान.
बीजेपी नेताओं की ओर से किसानों की हालत के लिए कांग्रेस सरकारों के पिछले 50 साल के राज को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सिंधिया ने कहा, ‘‘ कब तक रियर व्यू में देखकर गाड़ी चलाते रहोगे. आगे देखकर गाड़ी चलाइए.’’ सिंधिया ने मांग की कि मंदसौर कांड के आरोपियों पर आपराधिक मामले चलाये जाएं. उन्होंने कुछ प्रदेशों में किसान कर्ज माफी की योजना की तरह पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की.
कांग्रेस सांसद ने यह मांग की कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण किया जाए. उन्होंने एनडीए सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे किसानों के दम पर सरकार में आए और उन्हीं का दमन कर रहे हैं.