Karnataka Deputy Chief Minister D K Shivakumar: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रविवार (11 जून) को कहा कि कांग्रेस का पांच गारंटी का वादा एक बहुत मुश्किल कदम था. साथ ही कहा कि उन्हें लगता है कि यह अन्य राज्यों में पार्टी इसका पालन कर सकती है, जो वहां की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा.
शिवकुमार ने कहा, सरकारें करोड़ों रुपये का कर्ज माफ करके बड़े कारोबारियों की मदद करती हैं, लेकिन आम आदमी की मदद कैसे करें? इसलिए हमने पांच गारंटी लाने का फैसला किया. उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य मुद्दे हैं, वैचारिक नहीं, क्योंकि इनसे पेट नहीं भरता.
बीजेपी और जेडीएस की सांठगांठ
शिवकुमार ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीएस ने की सांठगांठ है. शिवकुमार ने दावा करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस हाथ मिलाने जा रहे हैं. उन्होंने कर्नाटक से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई.
अन्य राज्यों में लागू होगी पांच गारंटी योजना?
वहीं, अन्य राज्यों में पांच गारंटी योजना के लागू करने पर उन्होंने कहा कि यह राज्य संबंधित राज्य इकाइयों को फैसला करना होगा. समाचार एजेंसी पीटीआई ने डीके से पूछा कि क्या चुनावी '5 गारंटी' उन अन्य राज्यों में लागू करने की रणनीति पर कांग्रेस विचार कर सकती है, जहां अगले एक साल में विधानसभा चुनाव होने हैं क्योंकि इसने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस पर शिवकुमार ने कहा कि यह संबंधित राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है.
राज्यों की वित्तीय ताकत पर निर्भर करता है- डीके
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "यह सब राज्यों की वित्तीय ताकत पर निर्भर करता है. कर्नाटक वित्तीय रूप से मजबूत है. हमने महंगाई के कारण यह गारंटी दी. महंगाई बढ़ गई है जबकि कमाई कम हो गई है, इसलिए महंगाई की भरपाई करने के लिए हमने सोचा कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए. हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही कठिन फैसला है."
बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद, कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने 2 जून को कांग्रेस की पांच चुनावी गारंटी को लागू करने का फैसला किया और इस वित्तीय वर्ष के भीतर ये योजनाएं लागू करने के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी है.
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