यूपी कांग्रेस के 11 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी का नोटिस, ये है वजह

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पारिटी के 11 उम्रदराज नेताओं को अनुशासनहीनता के चलते नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं को अनुशासनहीनता के चलते नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा. नेताओं को भेजे नोटिस में कहा गया कि अनुशासन समिति के संज्ञान में अखबारों के जरिए आया है कि आप अनावश्यक रूप से लगातार यूपीसीसी से जुड़े अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के फैसलों का सार्वजनिक बैठकें कर विरोध करते आए हैं.

इसमें कहा गया कि इन बैठकों और मीडिया बयानों से कांग्रेस की छवि धूमिल हुई है. आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से यह उम्मीद नहीं थी. आपका बर्ताव पार्टी की नीतियों और विचारों के खिलाफ है.

नोटिस में कहा गया कि यह बर्ताव अनुशासनहीनता के दायरे में आता है. आप 24 घंटे में स्पष्ट करें कि आपके खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, "अनुशासन समिति के सदस्य अजय राय पूर्व विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर विगत दिनों में अनुशासनहीनता करने पर नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा गया है."

विज्ञप्ति में कहा गया कि संतोष सिंह (पूर्व सांसद), सिराज मेंहदी (पूर्व एमएलसी), रामकृष्ण द्विवेदी (पूर्व गृहमंत्री), सत्य देव त्रिपाठी (पूर्व मंत्री), राजेन्द्र सिंह सोलंकी (सदस्य एआईसीसी), भूधर नारायण मिश्र (पूर्व विधायक), हाफिज मोहम्मद उमर (पूर्व विधायक), विनोद चौधरी (पूर्व विधायक), नेक चन्द्र पाण्डेय (पूर्व विधायक), स्वयं प्रकाश गोस्वामी (पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस), संजीव सिंह (पूर्व जिलाध्यक्ष गोरखपुर) को नोटिस जारी किया गया है.

इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सह-प्रभारी धीरज गुर्जर ने नयी दिल्ली में बताया कि ‘‘कई लोगों’’ के खिलाफ ‘‘अनुशासनहीनता’’ के मामले में नोटिस जारी हुआ है.

उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी में चाहे कोई कितना भी वरिष्ठ सदस्य हो, अनुशासनहीनता के मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई जरुर होगी.’’

एआईसीसी में उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) के प्रभारी गुर्जर ने इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी. हालांकि, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अजय कुमार लल्लू द्वारा हाल ही में बुलाई गई दो बैठकों में उम्रदराज नेताओं की अनुपस्थिति के कारण पार्टी ने यह कदम उठाया है.

इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नयी कमेटी गठित होने के बाद हाशिये पर डाले गये पार्टी के वरिष्ठ नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने की योजना बना रहे हैं ताकि उनसे यह पूछ सकें कि अब उनकी संगठन में क्या भूमिका होगी.

गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा अक्टूबर में युवाओं को तरजीह देने वाली प्रदेश की नयी कमेटी बनाये जाने के बाद वरिष्ठ नेता हाशिये पर डाले जाने से काफी नाखुश हैं.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नवगठित समिति में नए अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पद संभालने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया था. कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं और कुछ ने तो इस्तीफे भी दे दिए हैं. कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने सलाहकार समिति में शामिल होने में असमर्थता जाहिर कर दी थी. उन्होंने कहा, "मैं प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं."

इसके बाद सलमान खुर्शीद ने 'राहुल गांधी चले गए' बयान दे दिया, जो प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.

वाराणसी से सांसद रह चुके राजेश मिश्रा प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हैं. उनके करीबी सूत्रों ने कहा था कि वह अपेक्षाकृत कम अनुभवी अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से नाराज हैं.

कांग्रेस की नई कमेटी के प्रति असंतोष जताते हुए कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सिराज मेंहदी ने पार्टी हाई कमान को अपना इस्तीफा भेज दिया था.
उन्होंने एआईसीसी और पीसीसी दोनों से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपने दो पन्नों के पत्र में सिराज मेंहदी ने कहा ता कि वे इस बात से दुखी हैं कि नई कमेटी में शिया समुदाय को शामिल नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा था, "भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने शिया समुदाय का एक मंत्री (मोहसिन रजा), और एक अन्य शिया बुक्कल नवाब को एमएलसी बनाया है. एक अन्य शिया नेता गैरुल हसन रिजवी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं."

उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने शिया समुदाय को पूरी तरह नजरंदाज कर दिया, जिसने हाल ही में लोकसभा चुनाव में लखनऊ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णन को बहुतायत में वोट दिया था."
मेंहदी ने समिति में 50 साल से ज्यादा आयु के नेताओं को नजरंदाज करने पर भी आपत्ति जताई थी.