महाविकास अघाड़ी सरकार के बजट से नाखुश कांग्रेस, नाना पटोले बोले- बजट पेश हुआ है पास थोड़ी

महाराष्ट्र सरकार के बजट को नेता विपक्ष और पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने निराशाजनक बताया है. फडणवीस ने कहा कि सरकार एक भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकी.

मुंबई: महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने वाली महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार इसी मोर्चे पर आपस में उलझी हुई है. ये बात सोमवार को तब सामने आई जब राज्य सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया. एक तरफ राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पुरजोर तरीके से डीजल-पेट्रोल के दामों में इजाफे पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, यहां तक कि अमिताभ-अक्षय जैसे नेताओं पर तंज कस दे रहे हैं, अब उन्हीं की सरकार से उम्मीद थी कि बजट में कम से कम राज्य सरकार तो वैट कम करके महाराष्ट्र की जनता को राहत देगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं. फिर क्या, कांग्रेस की तरफ से अपनी ही महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए नाराजगी देखने को मिली.

महाराष्ट्र कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष नाना पटोले नाराज नजर आए और चेतावनी भरे लहजे में ये भी कह दिया कि अभी तो सरकार ने बजट पेश ही किया है, पास होने में दो दिन बाकी है. कांग्रेस की मांग है कि पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े हुए दामों से जनता को राहत दी जाए. साथ ही कोरोना काल में बढ़े हुए बिजली के बिल से भी जनता को राहत देने की मांग कांग्रेस की रहेगी. पटोले ने कहा कि कल इस संबंध में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है. हम चाहेंगे कि हमारी मांग पर सरकार विचार करे.

कांग्रेस के तेवरों ने महाराष्ट्र की सियासत को गर्मा दिया है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव चाहती है, लेकिन सरकार में शामिल शिवसेना और एनसीपी इसके लिए तैयार नहीं, शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने भी बजट पास के मुद्दे को छेड़कर सियासत में उबाल ला दिया है.

बजट की बड़ी बातें

वित्त मंत्री अजित पवार ने 9500 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया. 3 लाख तक का कृषि क़र्ज़ लेने वाले और समय पर ब्याज लौटाने वाले किसानों को ज़ीरो फ़ीसदी प्रतिशत पर लोन दिया जाएगा. स्वास्थ सुविधाओं को बहेतर करने का फ़ैसला लिया है. महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफ़ा दिया. अब महिलाओं के नाम पर घर ख़रीदने वालों को 1% स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी. ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को अब स्कूल जाने के लिए सरकारी बस में कोई पैसा नहीं देना होगा. इस योजना से सरकार पर करीब 1000 करोड़ का बोझ पड़ेगा. मुंबई कोस्टल रोड 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. SRPF में पहली महिला टुकड़ी को शामिल करने का ऐलान भी राज्य सरकार ने किया है.

महाराष्ट्र सरकार के बजट को नेता विपक्ष और पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने निराशाजनक बताया है. फडणवीस ने कहा कि सरकार एक भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकी. किसानों और सामान्य जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाल बजट बताया है. इतना ही नहीं देवेन्द्र फडणवीस ने सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के डीज़ल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग का क्या हुआ ये सवाल पूछ कर कांग्रेस पर नौटंकी करने का आरोप लगाया.