नई दिल्ली: कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कल शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई, 2020 तक लॉकडाऊन 3 लागू कर दिया. न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधन किया, न गृहमंत्री आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया. आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश आया.
इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर अपने सात सुझाव को दोहराया जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुकी हैं. इन सुझावों में लाखों मजदूरों की 15 दिन में घर वापसी के लिए निशुल्क यानि बगैर किराए, सैनिटाईज़्ड ट्रेन का इंतजाम मोदी सरकार को करने को कहा था. इसके अलावा कहा गया था कि देश के गरीबों-मजदूरों-किसानों के जन-धन खातों, पीएम किसान योजना खातों, एमजी नरेगा मजदूर खातों व बुजुर्ग-महिला-विकलांगों के खातों में सीधे 7500 रु. डाले जाएं व प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज, 1 किलो दाल तथा आधा किलो चीनी दी जाए.
इसके अलावा कांग्रेस ने मांग की कि किसानों का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदें व 24 घंटे के अंदर भुगतान हो. गन्ना किसान हो या अन्य किसान, सबके हजारों करोड़ के बकाए का 7 दिन में भुगतान हो, 11 करोड़ नौकरी देने वाली 4.25 करोड़ सूक्ष्म, लघु व माध्यमिक इकाईयों (MSME) को फौरन 2 लाख करोड़ का तनख्वाह व क्रेडिटपैकेज दिया जाए.
मध्यम वर्गीय व नौकरीपेशा लोगों का ‘तनख्वाह व नौकरी प्रोटेक्शन पैकेज’ सुनिश्चित हो और बर्खास्त होती करोड़ों नौकरियों और मनमाने तरीके से काटी जा रही तनख्वाहों पर अंकुश लगे. कोरोना की टेस्टिंग को कई गुना बढ़ाया जाए. डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्शन ईक्विपमेंट (पीपीई) मुहैया करवाया जाए. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर विलंब के 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, 8,458 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए खरीदे जा रहे जहाज व भारत सरकार के बेफिजूल खर्चों पर 30 प्रतिशत की कटौती करें. बता दें कि 1 मई को सरकार ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा की थी जो कि 17 मई को ख़त्म होगा.