Congress Manifesto 2024: अक्ल बड़ी या भैंस? कांग्रेस के मेनिफेस्टो में बफेलो नदी की फोटो देख बीजेपी ने पूछा सवाल

Congress Manifesto: सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में पर्यावरण न्याय के सेक्शन में राहुल गांधी के पसंदीदा डेस्टिनेशन थाईलैंड की एक तस्वीर है. यह सब घोषणापत्र में कौन डाल रहा है?

सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर किया हमला

Source : ANI

Congress Manifesto 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के मेनिफेस्टो की आलोचना की है. बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इस मेनिफेस्टो में न्यूयॉर्क और राहुल गांधी के पसंदीदा डेस्टिनेशन थाईलैंड की तस्वीरें हैं.

त्रिवेदी ने कहा, "मेनिफेस्टो में पर्यावरण न्याय के सेक्शन में राहुल गांधी के पसंदीदा गंतव्य थाईलैंड की एक तस्वीर लगाई गई है. यह सब उनके घोषणापत्र में कौन डाल रहा है?" शुक्रवार (5 अप्रैल) को मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिवेदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र में छपी कुछ तस्वीरों के स्रोत पर सवाल उठाया.

'किसी ने नहीं किया अक्ल का इस्तेमाल'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में जल प्रबंधन की एक तस्वीर है. यह तस्वीर न्यूयॉर्क राज्य में बफेलो नदी की है. बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहा जाता है और हिंदी में एक कहावत है कि 'अकल बड़ी या भैंस?' तो मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति में भी किसी ने ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल किया होगा. अब तक वे यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उनके सोशल मीडिया चेयरपर्सन के एक्स अकाउंट से कौन पोस्ट कर रहा था.

शुक्रवार को आया है कांग्रेस का घोषणापत्र

इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार (5 अप्रैल) को अपना घोषणापत्र जारी किया था. पार्टी के अनुसार, कांग्रेस का घोषणापत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करने और ईमेल और ‘हमारी आवाज भारत की' वेबसाइट के माध्यम से हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था.

5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस है मेनिफेस्टो

कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणापत्र 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के साथ-साथ इसके तहत दी गई गारंटी भी शामिल है. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा है कि पार्टी जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी.