BJP को वोट न देने के लिए किसानों को दी जा रही सजा- कुमारी शैलजा का दावा, 'भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि...'

Congress Kumari Selja Slams Haryana Government: कुमारी शैलजा ने कहा, "आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान करना चाहिए. किसानों को डराने से समस्या का समाधान नहीं होगा."

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा (फाइल फोटो)

Source : PTI

Congress Kumari Selja on Haryana Government: कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने रविवार (20 अक्टूबर) को हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाने के बाद पहला कदम किसानों के खिलाफ उठाया है. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, "किसानों को अगले दो सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों को बेचने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करना और पराली जलाने के लिए रेड एंट्री लगाना ना केवल तानाशाही है बल्कि छोटे किसानों की आजीविका पर भी सीधा हमला है."

कुमारी शैलजा बोलीं, "आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान करना चाहिए. किसानों को डराने से समस्या का समाधान नहीं होगा. यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, सरकार ने शपथ लेने के बाद किसानों को पहला उपहार दिया."

'अगर किसान गलती करता...'

कुमारी शैलजा ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने यह आदेश सभी उपायुक्तों और नोडल अधिकारियों को भेजा है. अगर सरकार प्रदूषण के बारे में इतना सतर्क और सजग है तो यमुना नदी में जहरीला पानी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कोई किसान गलती करता है तो सरकार एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ उनकी फसलों को खरीदने से भी मना कर देती है.

'किसानों को बीजेपी को वोट न देने की सजा दी रही'

कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों को भाजपा को वोट नहीं देने की सजा दी जा रही है. सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है. ऐसा करने के बजाय सरकार को किसानों से पराली खरीदनी चाहिए और इसके लिए एमएसपी तय करनी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने सरकार बना ली है. उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि 61 फीसद वोट उसके खिलाफ पड़े हैं.उन्होंने कहा कि इस समय किसान सबसे ज्यादा परेशान और लाचार हैं. गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार इसके लिए पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है.