NEET-PG 2024: नीट-पीजी 2024 परीक्षा को लेकर शशि थरूर ने जेपी-नड्डा को लिखी चिट्ठी, सरकार के इस फैसले पर उठाए सवाल

Shashi Tharoor on NEET-PG 2024: शशि थरूर ने अलग-अलग पेपरों की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित करने के फैसले की भी आलोचना की है.

Shashi Tharoor writes JP Nadda on NEET-PG 2024: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को चिट्ठी लिखकर NEET-PG उम्मीदवारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर गंभीर चिंता जताई है. कांग्रेस सांसद ने एनईईटी-पीजी उम्मीदवारों को यात्रा और परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सहित आने वाली कठिनाइयों को लेकर अपनी बात रखी है. 

कांग्रेस सासंद ने चिट्ठी में लिखा कि NEET-PG उम्मीदवारों परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है. चिट्ठी में शशि थरूर ने लिखा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति, टिकट उपलब्धता की समस्या और किफायती आवास की कमी छात्रों की समस्या को और बढ़ा रही है. 

दो शिफ्ट में परीक्षा लिए जाने को लेकर आलोचना

शशि थरूर ने अलग-अलग पेपरों की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित करने के फैसले की भी आलोचना की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एकरूपता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा को आदर्श रूप से सभी जगहों पर एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना चाहिए.

कांग्रेस सांसद ने लिखा, "अगर हमें राष्ट्रीय परीक्षाएं आयोजित करनी हैं, तो हमें हर राज्य में पर्याप्त केंद्रों को अधिकृत करने में सक्षम होना चाहिए, खास तौर से उम्मीदवारों की प्रबंधनीय संख्या को देखते हुए, जिससे उम्मीदवारों को उनके शिक्षा या निवास स्थान से आसानी से पहुंच वाले केंद्रों से परीक्षा देने की अनुमति मिल सके."

थरूर ने कहा, "राष्ट्रीय परीक्षा का पूरा विचार तब तक व्यर्थ है जब तक कि पूरे भारत में हर जगह एक ही तारीख पर एक ही परीक्षा न हो. इन सबको (छात्रों) ये खबरें और भी परेशान कर रही हैं कि जिन शहरों में परीक्षा लिए जाने हैं, उनकी संख्या काफी कम कर दी गई है."

रद्द कर दी गई थी परीक्षा

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा आयोजित एनईईटी-पीजी 2024 को आयोजित होने से एक दिन पहले 22 जून को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद अब 11 अगस्त को नीट-पीजी 2024 की परीक्षाएं होनी हैं. लेकिन इस बीच शुक्रवार, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होना है. याचिका में दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को ऐसे शहर आवंटित किए गए हैं जहां पहुंचना उनके लिए बेहद असुविधाजनक है और जहां स्कोर नॉर्मलाइज करने की दरकार है.