West Bengal Bypolls: भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ने की पुष्टि

West Bengal Bypolls: पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भवानीपुर सीट पर आगामी उपचुनाव में पार्टी अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी.

(फाइल फोटो)

West Bengal Bypolls: कांग्रेस (Congress) ने अब साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर (Bhabanipur) सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी. बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस भवानीपुर सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी. इस सीट पर टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) उम्मीदवार हैं. अभी तक बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का एलान नहीं किया है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हम भवानीपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने दावा किया कि हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे. दिलीप घोष ने कहा कि  संसदीय समिति उम्मीदवार का एलान करेगी. ममता बनर्जी को एक बार शुभेंदु अधिकारी हरा चुके हैं अब किसी और को मौका दिया जाए.

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि वह विधानसभा उप चुनाव में भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेगी. प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में यह फैसला किया गया था कि कांग्रेस यह उप चुनाव लड़ेगी. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा था, ‘‘ज्यादातर नेता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और हमने फैसला किया कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा.’’

गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया. निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की घोषणा की, जिसके साथ दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हो गया. राज्य सरकार ने किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध किया था.

ममता बनर्जी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गयी थीं. उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी होगी. उन्हें पांच नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी.