Mallikarjun Kharge on Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है. खरगे ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करती है और न ही 'जम्हूरियत' को बरकरार रखती है."
उन्होंने कहा है कि घाटी में युवाओं की नौकरी का दर कम है. इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद की कथित बढ़ती घटनाओं को लेकर भी कहा है.
एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से (अनुच्छेद 370 हटाने) जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी. हालांकि, हकीकत बिल्कुल जुदा है."
'सरकारी पद खाली, युवाओं में बेरोजगारी दर चिंताजनक'
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "पिछले कुछ सालों में कश्मीरी पंडितों की टारगेट हत्याएं आम बात हो गई है.जम्मू और कश्मीर में 2019 से 65% सरकारी विभाग पद खाली हैं. जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर 10% है. राज्य में युवाओं की बेरोजगारी दर 18.3 प्रतिशत है,जो चिंताजनक है."
इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "2021 में नई औद्योगिक नीति आने के बावजूद महज 3 फीसदी निवेश ही जमीन पर उतर पाया है. प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 40% परियोजनाएं लंबित हैं. जम्मू और कश्मीर की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वृद्धि दर 13.28% (अप्रैल 2015-मार्च 2019) से घटकर 2019 के बाद 8.73% हो गई है."
'सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर हो चुनाव'
कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, "हम मांग करते हैं कि चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार कराए जाएं ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकें और 'नौकरशाही द्वारा शासित' होने के इस तंत्र पर पूर्ण विराम लगा सकें."
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