नई दिल्ली: कोरोना महामारी के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने दस सुझाव दिए हैं और कहा है कि मांगें पूरी ना होने पर ऑनलाइन अभियान चलाएगी. दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 'अंडर इन्वेस्टिगेशन' के आंकड़ों में आए उछाल को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि क्या राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति स्टेज 3 यानी कम्युनिटी ट्रांसफर के नजदीक आ गई है? दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत पचास से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल मसलन डॉक्टर, नर्स के कोरोना संक्रमित होने को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को घेरा है.
कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में गुरुवार तक 1,640 कुल पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, जो कि देश में दूसरे नंबर पर हैं. सबसे अजीब ये है कि अंडर इनवेस्टिगेशन के 135 मामले हो गए हैं जो परसों तक 81 थे. ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है. जो भी केस ट्रेस नहीं हो पाते हैं, वो अंडर इनवेस्टिगेशन में आ जाते हैं. यानी इन मामलों में ये नहीं पता लग पाया है कि संक्रमण कैसे हुआ! क्या दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रही है?"
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजय माकन ने कोरोना से संक्रमित हुए डॉक्टरों, नर्सों की बढ़ती संख्या पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि, ये दुख की बात है कि अब तक 55 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं. चार अप्रैल को मुख्यमंत्री केजरीवाल नींद से जागे और अपने प्रशासन से पूछा कि कितनी पीपीई किट की जरूरत है?
केजरीवाल सरकार को दस सुझाव के तौर पर कांग्रेस ने सबसे पहले ये मांग की है कि पिज्जा डिलवरी बॉय को हुए संक्रमण से सबक लेते हुए सरकार को लॉकडाउन में जितनी भी सेवाओं को छूट मिली हुई है उनके लिए एक SOP यानी मानक प्रक्रिया बना कर सख्ती से लागू करना चाहिए ताकि सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके. कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन के संकट से उबारने के लिए सरकार प्रवासी मेहनतकशों और गरीबों को साढ़े सात हजार रुपए महीना देना शुरू करे ताकि इनका पलायन न हो.
कांग्रेस ने बेरोजगारों को पांच हजार का भत्ता देने की मांग भी की है. सफाई कर्मचारियों के लिए साढ़े सात हजार का जोखिम भत्ता देने की मांग भी की गई है. कांग्रेस ने मांग की है कि आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार बिजली के घरेलू और आद्यौगिक मीटरों पर फिक्सड चार्ज सरकार खत्म करे. पार्टी नेता माकन ने कहा कि राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकारें ऐसा कर चुकी हैं. कांग्रेस ने सभी जरूरतमन्दों को राशन दिए जाने की मांग की है चाहे उनके पास राशनकार्ड हो या ना हो.
माकन ने बताया कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा कर चुकी है और वहां 86 % परिवारों को राशन दिया है, ऐसे ही दिल्ली के 60% परिवारों को सरकार राशन दे. इसके साथ ही ये भी मांग की गई है कि राजस्थान और पंजाब सरकार की तर्ज पर केजरीवाल सरकार भी दो महीने का एडवांस वृद्ध और दिव्यांग पेंशन जारी करे. अजय माकन ने केजरीवाल सरकार से मांग की कि कोई भी निजी स्कूल फीस न ले और स्कूलों के टीचर की तीन चौथाई यानी 75 प्रतिशत तनख्वाह सरकार दे. माकन ने कहा कि अगर सरकार स्कूलों के बिजली के फिक्सड चार्ज खत्म करे.
कांग्रेस ने सरकार से लघु उद्योगों के कर्मचारियों का 75 प्रतिशत वेतन जारी करने की भी मांग की है. दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार को सुझाव दिया है कि टैंकर से पानी भरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है ऐसे में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाए. साथ ही पानी के बिलों को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है.