Congress Reaction on NMP Launch: नेशनल मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन के एलान पर कांग्रेस बोली- पीएम मोदी आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे
Congress Reaction on NMP Launch: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की. जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र पर करारा हमला बोला है.
Congress Reaction on NMP Launch: कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम (NMP) की घोषणा को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश, पाताल और जमीन सब बेच डालेंगे.
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘60 लाख करोड़ रुपये की देश की संपत्ति की सेल- सड़क, रेल, खदान, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाईअड्डे ,बंदरगाह, खेल स्टेडियम…यानी मोदी जी….आसमान, ज़मीन और पाताल सब बेच डालेंगे. बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी.’’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) की घोषणा की. इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मुद्रीकरण शामिल है. इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जायेंगे और संपत्तियों का विकास किया जायेगा.
निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी एवं वडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है. इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जायेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या बोलीं?
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संपत्तियों के मौद्रिकरण में जमीन की बिक्री शामिल नहीं है और ये मौजूदा संपत्तियों (ब्राउनफील्ड संपत्तियों) के मौद्रिकरण से संबंधित है. वित्त मंत्री ने कहा, "एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से छह लाख करोड़ रुपये की कुल मौद्रिकरण संभावनाओं का अनुमान लगाया गया है."
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें प्राइवेट हिस्सेदारी लाकर हम इसे बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ (मुद्रीकरण) करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मॉनेटाइज़ेशन के बाद जो भी संसाधन प्राप्त किए जाएंगे, उससे हम आगे आधारभूत ढांचा खड़ा करने में और अधिक निवेश करेंगे.
इस योजना पर उठ रहे सवालों पर सीतारमण ने कहा, "जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हम ज़मीनें बेच रहे हैं? नहीं. राष्ट्रीय मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों को लेकर है, जिन्हें बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ करने की ज़रूरत है."
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