Congress Support AAP: केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को कांग्रेस का सपोर्ट? वेणुगोपाल बोले- कानून के शासन पर विश्वास, लेकिन...
Congress Support AAP: केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हल्ला बोल रखा है. सीएम केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.
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Congress Support AAP: दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के अध्यादेश की तनातनी के बीच कांग्रेस ने उन खबरों का खंडन किया है कि पार्टी ने इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने का फैसला किया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को लेकर कांग्रेस ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है.
वेणुगोपाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति के सुप्रीम कोर्ट कै फैसले के खिलाफ लाए केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है. कांग्रेस इसकी राज्य (दिल्ली) इकाई और दूसरी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर सलाह करेगी."
उन्होंने आगे लिखा, "पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अनावश्यक टकराव, राजनीतिक रूप से निशाना बनाना और झूठ के आधार पर अभियानों की अनदेखी नहीं करती है."
कांग्रेस के समर्थन की आई थी रिपोर्ट
कांग्रेस नेता का यह बयान इन खबरों के बीच आया है कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यादेश के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का फैसला किया है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के संबंध में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, और कुछ विभागों को छोड़कर सभी में उसे अधिकार दिया था. केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है, जिसके बाद से हंगामा मचा है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
नीतीश कुमार ने किया है समर्थन
एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले पर सीएम केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था. अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने इस अध्यादेश को संविधान के खिलाफ करार दिया था.
नीतीश ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "एक निर्वाचित सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? यह संविधान के खिलाफ है. हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं. हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं."
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