Udaipur Chintan Shivir: किसी भी पद पर 5 बार बने रहने का बनेगा नियम, जानिए पार्टी डिक्लेरेशन में क्या है नया

Chintan Shivir: उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है जिसमें किसी भी पद पर केवल 5 साल तक बने रहने का नियम होगा और उस व्यक्ति को किसी भी पद पर वापस आना हो तो उसे 3 साल का इतज़ार करना होगा.

Chintan Shivir: उदयपुर में संपन्न हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर अपना लिया है. इस उदयपुर डिक्लेरेशन में कहा गया है कि केरल इकाई के ही तर्ज़ पर पार्टी एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट शुरू करेगी. यही नहीं उस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है जिसमें किसी भी पद पर केवल 5 साल तक बने रहने का नियम होगा और उस व्यक्ति को किसी भी पद पर वापस आना हो तो उसे 3 साल का इतज़ार करना होगा.

चिंतन शिविर में पारित प्रस्ताव में ये भी तय हुआ है कि कांग्रेस कार्यसमिति के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष को तमाम मसलों पर राय देने के लिए एक अलग समिति का गठन भी किया जाएगा. साथ ही हर एक राज्य में अलग से राजनीतिक सेल बनाया जाएगा. साथ ही मीडिया कमेटी को केन्द्र से लेकर राज्य स्तर तक नए सिरे से स्थापित कर उसमें ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे.

चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी
पारित प्रस्ताव में सरकार पर भी हमला बोला गया है और कई अहम मसलों पर घेरने की रणनीति बनाई गई है. सरकार से चीन मसले पर उसकी चुप्पी पर सवाल पूछा गया है और साथ ही उत्तर पूर्व के हालात पर मोदी सरकार को कटघरे मे खड़ा किया गया है.

कश्मीर मामले पर सरकार के दावों पर उठाए सवाल
वहीं कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में सरकार को कश्मीर के मसले पर भी घेरा है और सवाल किया है कि धारा 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने के दावे किए गए थे अब तक हालात सामान्य क्यों नहीं हुए. ये आरोप लगाया गया है कि कश्मीर की जनता को वादे के मुताबिक अधिकृत नहीं किया गया है, निर्दोश लोगों की हत्या हो रही है और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.

युवाओं को संगठन में कम से कम 50 फीसदी जगह देने की बात
प्रस्ताव में संगठन में हर स्तर पर युवाओं को कम से कम 50 फीसदी जगह देने की बात कही गई है और साथ ही किसानों के मसले पर आंदोलन तेज़ करने की बात कही गई है. प्रस्ताव में किसानों के लिए मुफ्त बिजली और ट्रैक्टर को टैक्स फ्री करने की मांग भी की गई है. साथ ही चिंतन शिविर में पारित प्रस्ताव में ज़मीनी स्तर पर मंडल समितियां बनाने की भी बात कही गई है. अहम बात ये कि कांग्रेस ने इन सभी प्रस्तावों को 92 से 100 दिनों में लागू करने का इरादा बनाया है.