Coronavirus Today: देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29689 नए मामले दर्ज, 415 लोगों की मौत

देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29 हजार 689 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 415 लोगों की मौत हो गई.

पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29689 नए मामले दर्ज

Coronavirus Today: देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29 हजार 689 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 415 लोगों की मौत हो गई. देश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 3 लाख 98 हजार 100 हो गई है. जानिए देश में कोरोना वायरस की ताजा स्थिति क्या है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख 40 हजार 951 हो गई है. वहीं, इस महामारी से अबतक 4 लाख 21 हजार 382 लोगों की मौत हो गई है. पिछले 24 घंटों में 42 हजार 363 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3 करोड़ 6 लाख 21 हजार 469 हो गई है.

कल लगी कोरोना की 57 लाख से ज़्यादा डोज़

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ के पार पहुंच गया है. कल वैक्सीन की 57 लाख से ज़्यादा डोज़ लगाई गईं, जिसके बाद देश में अबतक वैक्सीन की 44 करोड़ 10 लाख 57 हजार 103 डोज़ लगा दी गई हैं.

अबतक 45 करोड़ 91 लाख 64 हजार 1217 सैंपल टेस्ट हुए

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 17 लाख 20 हजार 110 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 45 करोड़ 91 लाख 64 हजार 1217 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.

कोरोना वायरस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है यूपी

उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर उल्लेखनीय रूप से 99 फीसदी तक पहुंच गई है. यह अलीगढ़, बलरामपुर, हाथरस, बस्ती, महोबा, श्रावस्ती, एटा और फतेहपुर के 8 जिलों में सक्रिय और ताजा कोविड संक्रमण के रूप में शून्य हो गया है और उत्तर प्रदेश अब तेजी से कोरोना वायरस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटों में परीक्षण किए गए 2,50,406 नमूनों में से केवल 43 का परीक्षण पॉजिटिव रहा.

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सहायता पर SC में सुनवाई आज

कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की सहायता पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. कोर्ट ने मामले पर खुद संज्ञान लिया था और राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि इस तरह के बच्चों को भोजन, दवा, कपड़े आदि की कमी न हो. उनकी शिक्षा भी बिना किसी बाधा के चलती रहे. इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस बात की विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा था कि पीएम केयर्स फंड से घोषित सहायता क्या है और वह बच्चों तक किस तरह से पहुंचाई जाएगी.