नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर अब पश्चिम बंगाल प्रशासन और केंद्र से गई टीम आमने-सामने आ गई है. इस विवाद का कारण बताया गया है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने केंद्र की टीम से कहा कि यदि किसी कोरोना पेशेंट की मौत रोड एक्सीडेंट से होती है तो मौत की कैटेगरी में रोड एक्सीडेंट दिखाया जाता है. केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस राय से असहमति जाहिर की और पत्र लिखकर उनसे कुछ और स्पष्टीकरण मांगे हैं.


केंद्र से पश्चिम बंगाल भेजी गई केंद्रीय टीम के अध्यक्ष और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया है उससे केंद्रीय टीम पूरी तरह से सहमत नहीं है और इस बाबत केंद्रीय टीम ने 22 अप्रैल 2020 को जो पत्र पश्चिम बंगाल प्रशासन को दिया था उसी के एक पैरा के तहत वह कुछ और स्पष्टीकरण चाहती है.


कमेटी ने पश्चिम बंगाल प्रशासन से पूछा है कि...




  • कोविड-19 पेशेंट की मौत अगर किसी अन्य कारण से होती है तो उसके लिए क्या डॉक्टरों का कोई पैनल बनाया गया है.

  • ऐसी सभी पेशेंट का रिकॉर्ड मुहैया करवाया जाए जो कोविड-19 थे लेकिन उनकी मौत किसी अन्य कारण की वजह से हुई है.

  • बनाई गई कमेटी ने कितने दिन में अपना निर्णय लिया है.

  • क्या ऐसी कमेटी को बनाने के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन किया गया है या नहीं.


 इसके पहले भी केंद्रीय कमेटी ने पश्चिम बंगाल प्रशासन से इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि पश्चिम बंगाल प्रशासन केंद्रीय कमेटी को पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है. केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने कड़ा पत्र पश्चिम बंगाल प्रशासन को भेजा था जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्रीय कमेटी उनकी बिना जानकारी के आई थी लेकिन वे लोग पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं.


इसके बाद यह माना जा रहा था कि केंद्रीय कमेटी और पश्चिम बंगाल प्रशासन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन अब एक बार फिर कोरोना से हुई मौत को लेकर केंद्रीय कमेटी और पश्चिम बंगाल प्रशासन आमने-सामने खड़े हो गए हैं.


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