नई दिल्ली: करीब 10 महीने बाद दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं कक्षा के स्कूल खोल दिए गए हैं. साथ ही डिग्री, डिप्लोमा और इंस्टीट्यूट भी खोले जा रहे हैं. 18 जनवरी के दिन 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल भी खोले गए थे. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज गांधी नगर राजकीय उच्चतर माध्यमक कन्या विद्यालय संख्या दो का दौरा किया. इस दौरान मनीष सिसोदिया ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसलिए 9वीं और 11वीं के भी स्कूल खोलने का विचार किया गया, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान इन बच्चों का भी हो रहा था. बच्चों ने कॉन्फिडेंस दिया है कि हम एसओपी का पालन करेंगे.


बच्चों से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने कई सवाल भी पूछे

डिप्टी सीएम सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि फिलहाल प्राइमरी स्कूलों को खोलने का विचार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "कोरोनाकाल के बावजूद हमें पहले जैसी ज़िन्दगी की तरफ लौटना है. अब शून्य केस डे का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं." बच्चों से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने कई सवाल भी पूछे. सिसोदिया ने बच्चो से पूछा, 'स्कूल आकर कैसा लग रहा है? क्या टीचर की गैर मौजूदगी में भी मास्क पहनेंगे?' जिसके जवाब में बच्चों ने आश्वासन दिया कि वह स्कूल में हर पल मास्क का उपयोग करेंगे. एक छात्रा शिवांगी कहती हैं, "घर पर रोज़ ऑनलाइन क्लास लेने के कारण उनकी आंखों पर इसका असर पड़ रहा था." वहीं, छात्रा राखी कहती हैं, "घर पर रह कर कई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्लास में स्मार्ट बोर्ड पर ज़्यादा समझ आता है."


स्कूल में दिशानिर्देशों को लेकर इंस्पेक्शन भी होगा- सिसोदिया

स्कूल में दिशानिर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा. सिसोदिया ने कहा, " इंस्पेक्शन तो होगा लेकिन  SOP का पालन हो रहा है या नहीं बच्चों, प्रिंसिपल और शिक्षकों पर भी निर्भर करेगास जिनपर हमें विश्वास है.'' स्कूल की प्रिंसिपल इंदु कहती हैं, "बच्चों की संख्या अभी कम है, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बढ़ेने की उम्मीद है."

बीजेपी पर पिछले दरवाजे से सरकार चलाने का आरोप लगाते हए सिसोदिया ने कहा, ''कैबिनेट ने एक बिल को बहुत ही गोपनीय तरीके से मंजूरी दी है, जिससे उपराज्यपाल के अधिकारों में बढ़ोत्तरी होगी. इसका सीधा असर स्कूलों पर भी पड़ेगा. स्कूलों की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी. ऐसी चमकती हुई डेस्क, स्मार्ट क्लास इत्यादि सरकारी स्कूलों में नही हो पाएगा.''


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