नई दिल्ली: मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 21 दिनों के व्यापक राष्ट्रीय लॉकडाउन का एलान किया. वहीं लोगों में सबसे बड़ी चिंता आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर बढ़ गई है.
हालात पर नजर रखी जा रही है
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार हालात की निगरानी कर रही है. पासवान ने ट्वीट करके कहा, "सरकार कोरोना के खतरे से उत्पन्न स्थिति में तमाम आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए है ".
पासवान ने कहा कि केंद्र सभी राज्य सरकारों के सम्पर्क में है ताकि कहीं भी किसी जरूरी चीज की किल्लत नहीं हो. केंद्रीय गृह सचिव ने भी सभी राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को कहा है.
मुनाफाखोरी से बचने की चेतावनी
रामविलास पासवान ने मुनाफाखोरों और जमाखोरों को भी सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने उत्पादकों और व्यापारियों को चेताते हुए कहा कि किसी भी हालात में वर्तमान परिस्थितियों का नाजायज फयदा उठाते हुए मुनाफाखोरी या जमाखोरी करने की कोशिश नहीं कि जाए. इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय से राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी भी भेजी जा रही है.
मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु घोषित
सरकार ने पहले ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु कानून के तहत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में डाल दिया है. अब इन दोनों वस्तुओं की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है. मंगलवार को उपभोक्ता मंत्रालय ने 2 लेयर मास्क का दाम अधिकतम 14 रुपये तय किया है. जबकि बाकी मास्कों और सैनिटाइजर का अधिकतम दाम सरकार पहले ही तय कर चुकी है.
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