Coronavirus: अमित शाह बोले- दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं, घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा

अमित शाह ने कहा कि हम मिलकर ही कोरोना से जंग जीत पाएंगे, तालमेल के साथ बैठकें करना जरुरी है. शाह ने कहा कि इलाज पर केंद्र ने दिल्ली सरकार का फैसला बदल दिया है. दिल्ली में सबका इलाज होगा, केंद्र सरकार सभी राज्यों की मदद करने को तैयार है.

गृहमंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली. आज एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर किए गए तमाम उपायों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात काबू में हैं. उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया बयान से लोगों में डर फैल गया था, दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेज नहीं होंगे. बड़े पैमाने रणनीति बनाकर इससे प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा.

इलाज पर केंद्र ने दिल्ली सरकार का फैसला बदल दिया

अमित शाह ने कहा कि ''जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मामले होंगे, इससे दिल्ली की जनता में बहुत भय आया. दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा, इस निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला.'' शाह ने कहा कि ''आज दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति (कम्यूनिटी ट्रांशमिशन) नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.''

शाह ने कहा कि ''मैंने 14 तारीख को कॉर्डिनेशन की बैठक की. दिल्ली सरकार, एमसीडी और भारत सरकार के बीच समन्वय के लिए ये बैठक जरूरी थी. भारत सरकार इसमें बहुत मदद कर सकती है. कई विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है. इसलिए कोरोना के खिलाफ व्यापक अभियान के लिए हमने ये बैठक की.'' उन्होंने कहा, ''आज मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम का जो 5.5 लाख कोरोना केस वाला बयान था, वो स्थिति अब दिल्ली में नहीं आएगी.''

 30 जून तक कंटेनमेंट जोन का सर्वे पूरा हो जाएगा

गृह मंत्री ने कहा,  '' दिल्ली में हमने बड़े पैमान पर टेस्टिंग बढ़ा दी है.अब पहले से 4 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है.दिल्ली में 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के हर घर का सर्वेक्षण हो जाएगा. हमने टेस्टिंग को काफी बढ़ाया है. बाद में दिल्ली में घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा. हमने दिल्ली सरकार को तत्काल 500 ऑक्सीजन सिलेंडर, 440 वेंटिलेटर दिए हैं. एंबुलेंस के लिए दिल्ली सरकार को कहा है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर आप इनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं. आने वाले समय में और मदद भी दिल्ली सरकार को दी जाएगी.