Court News: कॉलेजियम ने सरकार को भेजे 7 जजों के नाम, मध्य प्रदेश और बिहार में होनी है नियुक्ति

कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 7 जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की है. कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को उनकी सिफारिशों को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की थी.

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने पटना और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सात न्यायिक अधिकारियों के नामों की मंगलवार (17 अक्टूबर 2023) को सिफारिश की. कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है.

कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले में न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बिनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है.

जजों की नियुक्ति को लेकर क्या बोला कॉलेजियम?
8 मई, 2023 को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दो साथी जजों से चर्चा के बाद इन दो न्यायिक अधिकारियों के नाम हमारे पास भेजे हैं. कोलैजियम ने कहा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इस सिफारिश पर सहमति जताई है. इन न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन के लिए हमने पटना हाईकोर्ट की समझ रखने वाले जजों से चर्चा की है और उन्होंने भी इन नामों पर सहमति जताई है.

मध्य प्रदेश के जजों के लिए क्या बोला कॉलेजियम?
11 मई, 2023 और 9 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने दो सीनियर जजों के नाम पर सुझाए जा रहे नामों पर चर्चा की और सहमति बनने के बाद ही उन्होंने हमारे पास इन नामों को भेजा. मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी इन नामों पर अपनी सहमति जताई है. उन्होंने कहा, इन नामों पर चर्चा करने के बाद ही कॉलेजियम ने सहमति जताई है. 

हाल ही में कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी. कॉलेजियम ने कहा था कि हमने पिछले 10 महीने में 80 नामों की सिफारिश की लेकिन सरकार ने एक भी नाम को मंजूरी नहीं दी. ऐसा करना सही नहीं है.