दिल्ली सरकार ने 407 कंस्ट्रक्शन मजदूरों को जारी की कोविड राहत राशि, 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए गए

दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले समय में 2,000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर इस राहत फण्ड से लाभान्वित होंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा मुसीबत मजदूरों और कामगारों को उठानी पड़ी थी. दिल्ली सरकार ने मजदूरों की सहायता करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. इसी के तहत दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने आज 407 कंस्ट्रक्शन लेबर्स को कोविड राहत राशि के तहत 10,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को दिए गए. मार्च, 2020 में लॉकडाउन के समय दिल्ली सरकार ने बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड सभी 39,600 श्रमिकों को राहत राशि मुहैया करायी थी.

गौरतलब है कि सुनील कुमार अलेडिया बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने 30 सितम्बर, 2018 तक अपने तहत रजिस्टर्ड सभी श्रमिकों को राहत राशि इस शर्त पर मुहैया करायी कि वो अपनी सदस्यता का रिन्यूअल करा लेंगे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से अपील है कि वो स्वंय को दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाएं और बोर्ड द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं.

पिछले साल नवंबर के महीने में मनीष सिसोदिया ने श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. जिसके बाद श्रम कार्यालयों में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा काफी निरीक्षण किए गए. इनके आधार पर श्रम विभाग में कई बदलाव किएगए हैं, जिनमें डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, आवेदन देने के 72 घंटे के भीतर निर्माण श्रमिकों को दावा संवितरण और दावों के भुगतान की सुधार प्रक्रिया शामिल है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले समय में 2,000 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर इस राहत फण्ड से लाभान्वित होंगे. ये लोग समाज के सबसे गरीब तबके से हैं और कोरोना महामारी के दौरान सबसे मुश्किल परिस्थितियों में थे. इन श्रमिकों के लिए यह अनुदान काफी लाभदायक होगा.