सेना से लेकर रेलवे तक को चुनाव प्रचार में लगाया', सीताराम येचुरी ने विवाद पर कही ये बात

Mallikarjun Kharge PM Modi Letter: मोदी सरकार के जरिए पिछले 9 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम नौकरशाहों को दिया गया है.

सीताराम येचुरी

Source : PTI

Sitaram Yechury: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर नौकरशाहों के जरिए सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करवाने के आदेश पर चिंता जताई. वहीं, अब कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी पर सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना से लेकर रेलवे तक को पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार करने के काम में लगा दिया गया है. सरकारी मशीनरी का ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ है. 

सीताराम येचुरी ने कहा कि इस तरह सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग भारत में पहले कभी नहीं किया गया है. सरकार के हर विभाग को मोदी सरकार के तहत देश को क्या-क्या हासिल हुआ, ये प्रचार करने के लिए कहा गया है. उन्होंने आगे कहा कि सशस्त्र बलों और रेलवे सहित पूरी सरकार पीएम मोदी के लिए चुनाव अभियान के प्रचार में जुट गई है. ये निंदनीय है. हमारा मानना है कि सरकार की तरफ से इन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. 

#WATCH | Delhi: On Congress president Mallikarjun Kharge's letter to PM Narendra Modi on bureaucrats' ‘yatra’, CPI(M) leader Sitaram Yechury says, "This sort of gross misuse of the governmental machinery has not been seen in India ever. Every department is being asked to… pic.twitter.com/LKesYVmk93

— ANI (@ANI) October 23, 2023

खरगे ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा? 

दरअसल, रविवार (23 अक्टूबर) को मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को सरकार के पिछले 9 सालों के काम का प्रचार करने के लिए लगाया जाना नौकरशाही का राजनीतिकरण है. उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए. खरगे ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का सूचना प्रसारित करना समझ में आता है, मगर उपलब्धियों का प्रचार करना उन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता बना देता है. 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की तरफ से अधिकारियों के जरिए उपलब्धियों का प्रचार करना ये दिखता है कि ऐसा पांच राज्यों के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सरकार के प्रचार में जुट जाएंगे, तो देश का काम छह महीने के लिए बंद हो जाएगा. लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. 

क्या है विवाद की वजह? 

सरकार की तरफ से हाल ही में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 20 नवंबर से 25 जनवरी, 2024 तक ग्राम पंचायत स्तर पर सूचनाओं को फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसे ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ अभियान नाम दिया गया है. इसके तहत आयकर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा और लेखा, वन, समेत केंद्र सरकार से जुड़े 12 विभागों के अधिकारी 'रथ प्रभारी' के तौर पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे.