जवानों की शहादत, ध्रुवीकरण की राजनीति और मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर वार, जानें CWC के प्रस्ताव की बड़ी बातें
CWC Meeting In Telangana: सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारित प्रस्ताव में केंद्र पर जमकर निशाना साधा गया है. पार्टी के संकल्प में दोहराया गया कि वह पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार सरकार देना चाहती है.
CWC Meeting Resolution: कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की ‘निरंतर एकजुटता’ की शनिवार (16 सितंबर) को सराहना की और कहा कि वह इस गठबंधन की पहल को सफल बनाने के पार्टी के संकल्प को दोहराती है ताकि देश विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो और लोगों को एक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले सके.
कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में बीजेपी पर ध्रुवीकरण और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस कार्य समिति विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (I.N.D.I.A.) की निरंतर एकजुटता का तहे दिल से स्वागत करती है जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री काफी बौखलाए हुए हैं.
इसमें कहा गया कि सीडब्ल्यूसी ‘इंडिया’ की पहल को वैचारिक और चुनावी रूप से सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को दोहराती है ताकि हमारा देश विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो, सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास रखने वाली ताकतें मजबूत हों और लोगों को एक उत्तरदायी, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले.
जवानों की शहादत को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना
कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में जवानों की शहादत पर देश शोक मना रहा था तब बीजेपी और प्रधानमंत्री द्वारा खुद को जी20 की बधाई देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जश्न मनाना न केवल बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बल्कि जवानों की शहादत का अपमान है.
कार्य समिति ने अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खरगे के योगदान और भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की सराहना की. उसने दावा किया कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना प्रधानमंत्री के राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा था. कार्य समिति ने कहा, ‘‘उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल होने पर सीडब्ल्यूसी गहरा संतोष व्यक्त करती है क्योंकि इससे सत्य और न्याय की जीत हुई है.’’
मणिपुर के सीएम को तत्काल हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग
कांग्रेस कार्य समिति ने मणिपुर हिंसा के लिए केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को तत्काल हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है. उसने कहा, ‘‘मणिपुर में सरकार लूटे गए हथियारों और गोला-बारूद को बरामद करने, सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने, हजारों प्रभावितों और राज्य के शरणार्थियों के लिए इस बेहद गंभीर मानवीय संकट को खत्म करने का प्रयास करे. साथ ही विभिन्न समूहों के बीच बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार हो.’’
CWC ने याद दिलाया पीएम मोदी का लाल किले वाला पहला भाषण
प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘कांग्रेस कार्य समिति याद दिलाना चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद पर 10 साल के लिए रोक लगाने का आह्वान किया था, लेकिन विडंबना यह है कि बीजेपी और इस सरकार की ओर से अपनाई गई विभाजनकारी और भेदभाव से भरी नीतियों और प्रधानमंत्री की चुनिंदा मामलों पर चुप्पी की वजह से पिछले नौ वर्षों में ये तीनों ही समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं.’’
प्रस्ताव में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने गरीबों और कमजोर लोगों, विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है.
कांग्रेस कार्य समिति ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
कार्य समिति ने आरोप लगाया, ‘‘संसद के अंदर और बाहर बीजेपी नेताओं का राजनीतिक भाषण समाज में जहर घोलने वाला होता है. उनके बयान नफरत फैलाने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले होते हैं... विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. बीजेपी सरकार ने सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों और प्रथाओं को नष्ट कर दिया है.’’
सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में किसानों के मुद्दों का जिक्र
कार्य समिति ने कहा कि वह मोदी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों और किसान संगठनों से किए गए वादों की याद दिलाती है. कार्य समिति ने कहा कि किसान बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, जबकि नोटबंदी की मार और सरकार से किसी भी तरह का सहयोग न मिलने के कारण लघु और मझोले उद्योग सबसे खराब दौर में हैं.
सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में विफल रही- सीडब्ल्यूसी
यह भी आरोप लगाया कि निर्यात बाजार सिकुड़ गया है और निर्यात में गिरावट आई है. कार्य समिति ने दावा किया कि निवेश और उपभोग का इंजन मंद पड़ा हुआ है और सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में विफल रही है जिसके कारण आर्थिक परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है.
कार्य समिति ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस सरकार की एकमात्र चिंता सिर्फ ‘हेडलाइन प्रबंधन’ की है. कार्य समिति ने कहा कि वह बढ़ती बेरोजगारी और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है.
गांधी की विरासत पर हमला करने वालों को छूट देने का आरोप
प्रस्ताव में कहा गया कि कार्य समिति ‘नए संविधान’ के लिए शुरू की गई चर्चा और दुर्भावना से भरे तर्कों को सिरे से खारिज करती है. कार्य समिति ने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री एक तरफ दुनिया को महात्मा गांधी को लेकर उपदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों और उनकी विरासत पर हमला करने वालों को खुली छूट देते हैं.’’
निर्वाचन विधेयक के संदर्भ में कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि संसद में पेश किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति आदि) विधेयक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिहाज से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से गंभीर समझौता करने वाला है.
अडानी ग्रुप से जुड़े मामलों के लिए जेपीसी से जांच की मांग
कांग्रेस कार्य समिति ने कहा है कि अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की जरूरत है. उसने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार को खारिज करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे पर एक और हमला है.
चीन के मुद्दे पर CWC ने ये कहा
चीन के विषय पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कार्य समिति ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर स्थिति स्पष्ट करने और भारतीय क्षेत्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी चुनौती के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया जाए. उसने कहा कि वह एक ऐसे देश का निर्माण करेगी जिसमें हर जाति और धर्म के लोग, अमीर, गरीब, नौजवान और बुज़ुर्ग सब गौरवान्वित महसूस करें.
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