Rajnath Singh on PM: रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने पीएम नरेन्द्र मोदी के राजनैतिक जीवन पर चर्चा करते हुए उनकी जमकर तारीफ की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आजाद भारत में नेताओं में कथनी और करनी में अंतर के कारण नेताओं पर विश्वास नहीं रहा. ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने इसे समाप्त किया है. नरेन्द्र मोदी जी ने जो कहा वो किया. इसलिए एक बार फिर से लोगों में राजनीति के प्रति विश्वास पैदा हुआ है. दरसअल राजनाथ सिंह रामभाऊ प्रबोधिनी महालगी संस्था द्वारा प्रधानमंत्री के पब्लिक लाइफ में 20 साल पर आयोजित कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.


''बहुत सारी चुनौतियां मोदी जी के सामने आई''


रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सारी चुनौतियां मोदी जी के सामने आई लेकिन कभी भी उन्होंने चुनौतियों से हार नहीं मानी. बल्कि उस पर विजय प्राप्त किया है. चुनौतियों को अवसर में बदल देने की कला किसी में है तो नरेंद्र भाई मोदी में है. इसलिए गुजरात मॉडल सफल हुआ. राष्ट्र के निर्माण में उद्योग और उद्यमियों के साथ खड़े होकर एक नई अवधारणा पेश की और उद्योग को गुजरात में बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था. पीएम बनने के बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ा. 


बिना सामाजिक सहयोग के विकास संभव नहीं


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सबका विश्वास जीतकर विकास में सबके प्रयास को जोड़ना बड़ी बात है. मैं मानता हूं कि ये पंथ निरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि बिना सामाजिक सहयोग के देश का विकास संभव नहीं है. रक्षा मंत्री ने आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार का आतंकवाद को लेकर नजरिया बदल गया है. पहले आतंकियों के खिलाफ नरम रवैया होता था. पाकिस्तान से मैच खेलने या न खेलने पर बात होती थी. लेकिन अब रवैया बदल चुका है.


आतंकवाद पर हमारा रवैया सख्त


इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अब तो चाहे सीमा के अंदर हो या सीमा के उस पार हो. आतंकवाद पर हमारा रवैया सख्त है. भारत की मंशा कभी भी दूसरों की जमीन हड़पने की नहीं रही बल्कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं. हमारी सरकार ने वोट बैंक की फिक्र किये बिना जीएसटी लागू किया. साथियों पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार चल रहा है. लेकिन राज्यों में आम सहमति न बन पाने की वजह से अभी इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सका है.


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