Delhi: पानी के बिल में है गड़बड़ी? अब केजरीवाल सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
Delhi Water Supply:उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए. पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम.
Delhi 24x7 Clean Water : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए. उपभोक्ताओं के पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फैसला लिया गया. दिल्ली सरकार लोगों की वाटर बिल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर काम कर रही है. इसका खाका एक सप्ताह के अंदर तैयार करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को निर्देशित किया गया है.
इसके अलावा बोर्ड बैठक में 10 नए यूजीआर के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई. वहीं, दिल्ली में अब उपभोक्ता खुद भी मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स का रिप्लेसमेंट कर सकेंगे. साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके. बुराड़ी, करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी. सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनधिकृत कॉलोनियों और 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी.
पानी के बिल से जुड़ी शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया
करावल नगर में भी सीवर लाइन बिछने से 2.3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से भी राहत मिलेगी. दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री और जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में पानी के बिल से जुड़ी लोगों की शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया. काफी लोगों की परेशानी थी कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं. कुछ लोगों की गलत बिल आने की समस्या थी. आज फैसला लिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए.
जल बोर्ड के अधिकारी एक सप्ताह में इसे लेकर योजना तैयार करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है, उनका सेलटमेंट किस तरह से किया जाए. क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें जायज हैं. क्योंकि उनके यहां या तो मीटर रीडर नहीं गया है या फिर मीटर खराब पड़ा है. उसके आधार पर उनके बिल की राशि बेहद ज्यादा है. ऐसे सभी मसलों का वन टाइम सेटेलमेंट करके आगे बढ़ने और लोगों पर पेंडिसी न रहे और वे समय-समय पर बिल देते रहें, इसे लेकर एक सप्ताह के अंदर डीजेबी की ओर से योजना तैयार की जाएगी.
कितने वॉटर कनेक्शन और कितने बिल जमा किए
योजना को तुरंत लागू किया जाएगा. जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा. मनीष सिसोदिया ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 26 लाख वॉटर कनेक्शन हैं. उनमें 18 लाख कनेक्श में किसी तरह की समस्या नहीं है. पिछली जल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था कि 100 फीसद लेट पेमेंट सरजार्ज माफ किया जाएगा. उसका फायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपये के बिल जमा किए हैं.
31 जनवरी तक पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की यह स्कीम को बढ़ा दिया गया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल बोर्ड में जब कोई व्यक्ति नया कनेक्शन लेता है या पुराना कनेक्शन है और वह मीटर बदलवाता है तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली जल-बोर्ड मीटर लगवाता है. लेकिन अब से लोग जल बोर्ड के कनेक्शन में नए कनेक्शन लेने या पुराने कनेक्शन में मीटर बदलवाने की स्थिति में स्वयं अपना मीटर लगवा सकते है.
गैर-पीपीपी क्षेत्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मौजूदा वॉटर कनेक्शनों के पानी के मीटर व रखरखाव सहित नए वॉटर कनेक्शन स्थापित करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई थी. इसके बाद बोर्ड ने निर्देश दिया कि घरेलू/वाणिज्यिक नए पानी के कनेक्शन की स्थापना के लिए कैटेगरी के आधार पर बांटा जाना चाहिए. दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में उपभोक्ता को स्वयं मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स रिप्लेस करने का ऑप्शन दिया गया है.
अब लोग स्वयं भी वॉटर मीटर बदल सकेंगे
वर्तमान में 1.92 लाख स्टॉप्ड मीटर्स है और 2.2 लाख अनमीटर्ड है. ऐसे में अब लोग स्वयं भी वॉटर मीटर बदल सकेंगे. इससे लोगों को कई फायदे होंगे. जैसे कि सभी रुके हुए/खराब पानी के मीटर्स के साथ-साथ बिना मीटर वाले कनेक्शन आदि के मीटर्स जल्द लगेंगे. अपनी सुविधा के अनुसार उपभोक्ता डीजेबी द्वारा बंद/खराब घोषित किए गए मीटर्स को तुरंत डीजेबी के किसी भी अप्रूव्ड ब्रांड से अपने हिसाब से बंद/खराब मीटर्स को स्थापित कर सकेंगे. उपभोक्ताओं की बंद पड़े या खराब पानी के मीटर्स को न बदलने और वास्तविक मीटर रीडिंग के बजाय औसत आधार पर बिलिंग करने को लेकर आने वाली शिकायतें कम होंगी.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण करेगी. इस परियोजना के तहत ओखला स्थित बटला हाउस और अबुल फजल में 2.2 एमजी और 3.7 एमजी क्षमता वाले भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण किया जाएगा. इन दोनों यूजीआर के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जमीन उपलब्ध है. इस परियोजना से 20 लाख अनधिकृत कॉलोनियों के करीब 4 लाख लोगों को लाभ होगा.
इसके अलावा 8 अन्य यूजीआर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा आदि इलाकों के लोगों को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत जलाशय बनने से कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा. इससे इलाके के लोगों को गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. साथ ही पानी की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र के लोगों को लगातार पानी की आपूर्ति हो सकेगी.
इस जगह पर नई पाइपलाइन डाली जाएगी
इसके साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी. ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके. इससे दिल्ली की कुल आबादी के 13% जनसंख्या को पानी की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इन 10 यूजीआर का निर्माण किया जा रहा है. बुराड़ी, करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी. सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या खत्म से राहत मिलेगी.
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— Manish Sisodia (@msisodia) January 11, 2023
इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है. लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है. दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को 2025 तक पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है.
बुराड़ी और नरेला की 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव में फिलहाल सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से गंदा पानी तालाबों-सेप्टिक टैंक और आखिर में यमुना नदी में गिरता है. ऐसे में इन इलाकों में सीवर लाइन बिछने के बाद लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी.
दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली के करावल नगर में श्री राम कॉलोनी, राजीव नगर और सोनिया विहार के हिस्से में इंटरनल और पेरिफेरल सीवर लाइन बिछाई जाएगी. इससे सोनिया विहार की 4 अनाधिकृत कॉलोनियों के सीवरेज सुविधा मिलेगी. इस परियोजना की लागत 87.5 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही लोगों को हाउसहोल्ड कनेक्शन भी दिल्ली सरकार की ओऱ से ही दिए जाएंगे.
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