राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश का अबतक का सबसे बड़ा सीरो सर्वेक्षण किया गया है. इस पांचवें सीरो सर्वे में 56.13 फीसदी लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है. ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने इसे देश का सबसे बड़ा सीरो सर्वे बताया है. ये सर्वे 15 से 23 जनवरी 2021 के बीच किया गया था. नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर वार्ड से कुल 28,000 नमूने इकट्ठे किए गए.


स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "दिल्ली सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर बढ़ रही है लेकिन इस बारे में सिर्फ विशेषज्ञ ही स्पष्ट बता पाएंगे. दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले में सबसे ज्यादा 62.18 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है जबकि उत्तरी दिल्ली में सबसे कम 49.09 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी दर्ज की गई हैं.


नए सर्वेक्षण में तीन नए प्रमुख बदलाव
मंत्री ने कहा कि नए सर्वेक्षण में तीन नए प्रमुख बदलाव किए गए हैं. नमूनों का आकार बढ़ाया है. नमूने सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर लिए गए हैं. नई और अधिक संवेदनशील किट का इस्तेमाल किया गया है.


मंत्री ने यह भी बताया कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस हफ्ते से कोविड-19 का टीका लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. सरकारी स्कूलों के शिक्षक, एमसीडी के कर्मी, पुलिसकर्मी , आशा और एएनएम कर्मियों समेत अग्रिम पंक्ति के करीब छह लाख कर्मियों को टीका लगाए जाने की उम्मीद है.


"किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी"
विशेषज्ञों के मुताबिक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी. ओडिशा के लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक ने कहा, "यदि नमूने एकत्र करने का स्तर ज्यादा व्यापक नहीं है तो भी इस पर अवश्य गौर करना चाहिए. हालांकि, सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निष्कर्ष पर पहुंचने में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह पूरी तरह सही या सटीक नहीं हो सकता है."


दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या से घट रही है. शहर में पिछले साल किसी एक दिन में 11 नवंबर को सर्वाधिक मामले सामने आए थे और यह संख्या 8,593 थी. सोमवार को शहर में 121 नए मामले सामने आए और तीन लोगों की मौत हुई, जो पिछले 10 महीनों में सबसे कम संख्या है.


ये भी पढ़ें-
कोरोना टीकाकरण के पहले फेज में 80 फीसदी से अधिक खर्च पीएम केयर्स फंड से दिया गया


लोकसभा में किसानों की मौत पर बोली सरकार, पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य का विषय, केन्द्र ने उठाए आवश्यक कदम