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दिल्ली सरकार से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ AAP की तैयारी, 11 जून को रामलीला मैदान में होगी महारैली

Delhi News: दिल्ली में केंद्र सरकार से लाए गए ट्रांसफर-पोस्टिंग अध्यादेश के खिलाफ आप और बीजेपी के बीच लड़ाई तेज हो रही है. दिल्ली सरकार अध्यादेश के खिलाफ 11 जून को एक महारैली आयोजित कर रही है.

Delhi News: बीजेपी की केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगी. AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की जनता को दिए अधिकार छीन लिए हैं.

आम आदमी पार्टी पीएम मोदी की तानाशाही के खिलाफ पूरे देश में लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस काले अध्यादेश के आने के बाद से बीजेपी खुशी से छाती पीट रही है और कह रही है कि दिल्ली देश की राजधानी है. यहां दूतावास हैं. दिल्ली में कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. ऐसा लग रहा है, जैसे पहले दिल्ली देश की राजधानी नहीं थी और न तो दूतावास थे.

'लोगों के अधिकार को कर लिया है हाईजैक'

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया. यह फैसला आने के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से दिल्ली के लोगों के अधिकार को हाईजैक कर लिया गया है.

'बीजेपी वोट के मूल्य का कर रही है अपमान'

गोपाल राय ने कहा कि देश के अंदर भारत के संविधान के तहत ही भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संचालित होती है. भारत की केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य की सरकार सभी को भारत के संविधान के तहत ही शक्तियां प्राप्त होती है. दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार को क्या-क्या शक्तियां होंगी और उपराज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां होंगी, इसको लेकर भी संविधान बिलकुल स्पष्ट है. केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नोटिफिकेशन जारी करके कन्फ्यूजन पैदा किया गया, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया कि लैंड, पुलिस और पब्लिक आर्डर के अलावा सभी विषयों पर जिस पर विधानसभा कानून बना सकती है.

उन्होंने कहा कि इस बात पर निर्णय लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है, मगर इसके बाद फिर संशोधन करके एक बार फिर सर्विसेज को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया गया. उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने इस मामले को स्पष्ट किया और आज फिर भी पूरी बेशर्मी के साथ सत्ता के अहंकार में ऑर्डिनेंस लाकर बीजेपी ना सिर्फ चुनी हुई सरकार बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के मूल्य का भी अपमान कर रही है, उसे भी जीरो कर रही है.

'ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने आक्रोश को करेंगे व्यक्त'

गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वह दिल्लीवासियों के साथ मिलकर इस ऑर्डिनेंस के विरोध में अभियान चलाएगी. 11  जून को रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी. जिसमें दिल्लीवासी इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे. उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली से हमारी अपील है कि आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो लेकिन इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ जुड़े. हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है और अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था जनता के इस वोट के अधिकार को कुचलने की कोशिश करती है तो जनता को उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा. 

देश की राजधानी में अगर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तो हम सबको मिलकर खड़ा होना होगा,  नहीं तो देश में भी लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और देश को अंधेरी गली में धकेल दिया जाएगा. इसलिए दिल्ली के सभी लोग जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं उनसे हमारी अपील है कि वे 11  जून को रामलीला मैदान में अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ें. गोपाल राय ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी ताकत के साथ तानाशाही का विरोध करें. इन्हें अब  संविधान पर भरोसा नहीं है और न ही जनता से चुनी हुई सरकार के ऊपर भरोसा है. ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि इस देश से नरेंद्र मोदी को हटाए बगैर देश और दिल्ली में लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित नहीं है.

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