Delhi AQI: दिल्ली में गंभीर हुई वायु गुणवत्ता, केंद्र सरकार के पैनल ने कहा अभी बंदिशों की जरूरत नहीं

दिल्ली में एक्यूआई स्थिति के गंभीर स्थिति में पहुंचने के बीच केंद्र सरकार के पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में रोकथाम को लेकर कोई पाबंदियां नहीं लगाने का फैसला किया है.

दिल्ली में गिरी एक्यूआई

Delhi AQI Level: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्र सरकार के एक पैनल ने सोमवार (19 दिसंबर) को वायु प्रदूषण रोधी कार्य योजना के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां नहीं लगाने का फैसला किया. 

दिल्ली में शाम चार बजे तक 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 410 दर्ज किया गया था और यहां पर कोहरे की घनी परत छाई हुई थी.

क्या है एक्यूआई का पैमाना?
अगर इसके पैमाने की बात करें तो शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच के एक्यूआई को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच के एक्यूआई को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच एक्यूआई ‘गंभीर’ माना जाता है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने चरणबद्ध कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तहत दिल्ली में प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने की वकालत करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि अस्थायी थी.

मौसम में गिरावट को लेकर क्या बोला पैनल?
पैनल ने अपने आदेश में कहा था कि चूंकि पूर्वानुमान किसी भी गिरावट की भविष्यवाणी नहीं करता है और दिल्ली के कुल एक्यूआई में आज रात/कल से और सुधार होने का अनुमान नहीं जताया गया है इसलिए जीआरएपी की उप-समिति ने सर्वसम्मति से तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू नहीं करने का फैसला किया है.

इसमें कहा गया है कि एक्यूआई में गिरावट का रुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि दिल्ली का कुल एक्यूआई अपराह्न तीन बजे 411 से घटकर शाम छह बजे 406 हो गया था. 

एक्यूआई को लेकर क्या बोली सीएक्यूएम?
सीएक्यूएम ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के तहत निवारक कार्रवाई जारी रहेगी. यदि एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो जीआरएपी के अनुसार, तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जानी चाहिए. जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है.