Sanjay Singh targeted BJP: दिल्ली में अगले साल के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 38 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी. ऐसे में राज्य सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है.
बीजेपी लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है. इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर पलटवार किया है.
संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना
बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "भारत के बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं? उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में रोहिंग्या कहां से आए हैं? भाजपा ने ही बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को DDA में फ्लैट दी हैं. बीजेपी ने इस देश को नफरत और झगड़े के अलावा कुछ नहीं दिया है."
अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह पर साधा था निशाना
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'देश के गृहमंत्री ना दिल्ली में अपराध रोक पा रहे हैं, ना बॉर्डर पर घुसपैठ. अमित शाह जी कह रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा भी राज्य सरकार को ही करनी है. ये क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? तो क्या अब केंद्र सरकार देश के बॉर्डर सुरक्षित रखने में अपनी नाकामी कबूल कर रही है?
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कही ये बात
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर आम-आदमी पार्टी को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चरित्र खराब करने में लगे हैं. AAP सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाकर उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है. दिल्ली में अतिक्रमण करवा कर उनका फर्जी वोटर कार्ड बनवाने में लगी है, जब रोका जाता है, तो घड़ियाली आंसू बहाकर शोर मचाती है. '
उन्होंने आगे कहा, "हम जब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है और स्टेटमेंट हटाए जाते हैं क्योंकि AAP का रोहिंग्याओं से प्रेम उजागर हो जाता है. AAP सरकार दिल्ली में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है. भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लगातार उठाती रही है. हम सदन में विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं और दिल्ली में NRC लागू करने के प्रस्ताव को पारित करो."