Delhi Assembly Special Session: आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. ये विशेष सत्र तब बुलाया गया है जब दिल्ली सरकार की कथित शराब नीति की जांच को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन भेजकर रविवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ़्तर बुलाया. ऐसे में दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया है.
हालांकि अचानक से बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपत्ति दर्ज की है. उपराज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली कैबिनेट और दिल्ली विधानसभा कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं. उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव को पत्र में लिखा है कि ये मेरी समझ से बाहर है कि आख़िर किन नियमों के तहत बजट सत्र के दूसरे भाग के नाम पर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है.
उपराज्यपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा...
उपराज्यपाल ने एक दिवसीय सत्र को बुलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लिखा है कि 29 मार्च को बजट के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी. उपराज्यपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उचित प्रक्रिया के बिना सदन बुलाने की सिफ़ारिश की गई है और 17 अप्रैल को बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र नियमों के तहत नहीं है इसलिए इसे नहीं बुलाया जाए. साथ ही उपराज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि ये चकित करने वाला है कि इस एक दिवसीय विशेष सत्र के लिए कोई लिस्ट ऑफ़ बिज़नेस पहले से सूचीबद्ध नहीं किया गया जिससे की सदन में हिस्सा लेने वाले सदस्य विषय की पूरी तैयारी कर के विधानसभा पहुंचें.
LG साहब को समझाना चाहता हूं कि... - सौरभ भारद्वाज
उपराज्यपाल की इस आपत्ति से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी एक दिवसीय विशेष सत्र को बुलाए जाने पर आपत्ति जतायी थी और कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है. उपराज्यपाल की इस आपत्ति पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट के ज़रिए जानकारी देते हुए लिखा कि मैं LG साहब को समझाना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 17 के तहत, विधानसभा अध्यक्ष के पास सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुलाने की शक्ति है.
LG साहब थोड़ा सा संविधान पढ़ लें... - अरविंद केजरीवाल
इसके साथ ही जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कल सदन होगा, जरूर होगा, सदन तो ऐसे ही बुलाते हैं. उपराज्यपाल की टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसलिए मैं चाहता हूं कि LG साहब थोड़ा सा संविधान पढ़ लें या कोई ऐसा सलाहकार रख लें जो कानून और संविधान की जानकारी रखता हो.
हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के इन बयानों के बाद उपराज्यपाल दफ़्तर की तरफ से एक और बयान सामने आया है. इसमें उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि जब तक पुराना सत्र पूरा नहीं हो जाता तब तक नए सत्र की घोषणा नहीं की जा सकती. ऐसे में उपराज्यपाल ने एक बार फिर साफ़ शब्दों में कहा कि इस तरह विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है. साफ़ है कि उपराज्यपाल ने फ़िलहाल एक दिवसीय विशेष सत्र को मंज़ूरी नहीं दी है. बावजूद इसके केजरीवाल सरकार इस विशेष सत्र को चलाने पर अड़ गई है.
वहीं इन आरोप प्रत्यारोप के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र चलाया जाना है. माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा शराब नीति को लेकर क़रीबन 9 घंटे की पूछताछ के मामले में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में आज अपनी बात रख सकते है. वहीं LG की आपत्ति और अचानक से सदन बुलाये जाने पर बीजेपी विधायक सत्ता पक्ष के विरोध में सदन में जमकर हंगामा करने की तैयारी में भी है.
यह भी पढ़ें.