नई दिल्ली: दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद से शुरू हुआ गतिरोध खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं. इस बीच आज अधिकारियों ने कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया. कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि दिल्ली में बजट सत्र 16 मार्च से 28 मार्च तक होगा.
बैठक में शामिल होने का मतलब विरोध खत्म नहीं
बैठक से पहले दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों की संस्था ने प्रस्ताव पास कर कहा कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे. इसका मतलब यह नहीं कि हमरा विरोध खत्म हो गया है, हमारा विरोध अभी भी जारी है. यह तब तक जारी रहेगा जब तक खुद मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते और यह सुनिश्चित नहीं करते कि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा.
विधायक प्रकाश जारवाल की जामनत याचिका खारिज
मुख्य सचिव के साथ मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी विधायक की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है इसीलिए प्रकाश जारवाल की हाल ही मैं हुई शादी के बाद भी जमानत नहीं दी जा सकती. करीब 56 साल के व्यक्ति के साथ (अंशु प्रकाश) जिस तरह से मारपीट की ये सच मे गंभीर मामला है. बता दें कि ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले मे ज़मानत अर्जी ख़ारिज की है. प्रकाश जारवाल के अलावा आप के विधायक अमानतुल्ला खान भी आरोपी हैं.
मुख्य सचिव के समर्थन में अधिकारी का इस्तीफा
मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में पूर्व आईएएस और शिक्षा विभाग में सलाहकार धीर झिंगरन ने इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा 20 फरवरी को ही दे दिया था. धीर झिंगरन मुख्यसचिव अंशु प्रकाश के बैचमैट थे.