Delhi: सुरक्षा को लेकर चिंतित दिल्ली के वकीलों ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, सीएम के सामने रखी ये मांग
Delhi News: दिल्ली में वकीलों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ने को लेकर जिला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की.
Delhi Advocates Meets CM Kejriwal: दिल्ली के अंदर वकीलों के खिलाफ आए दिन हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर वकीलों ने शनिवार (8 अप्रैल) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने अपनी चिंता जाहिर की. दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से मुलाकात की और वकीलों पर हो रहे हमले के मसले पर सहयोग मांगा.
वकीलों ने साथ ही 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल की दिन-दहाड़े हत्या समेत मारपीट की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए 'दिल्ली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लाने की मांग की. सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पंहुचे वकीलों ने कहा कि हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने किया हर संभव मदद का वादा
इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा वादा है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी है, वह हर संभव मदद करेंगे. समन्वय समिति के प्रतिनिधियों की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मांग पत्र भी सौंपा गया. जिसमें कहा गया कि वकील न्याय वितरण प्रणाली के जरूरी अंगों में से एक हैं. इसके बावजूद आज तक वकीलों को उचित सुरक्षा या कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, जबकि पुलिस व न्यायपालिका को सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण और विशेषाधिकार मिले हैं.
वकीलों ने सीएम से क्या कहा?
सीएम को दिये गये मांग पत्र में वकीलों ने कहा कि दिल्ली की अदालतों के अंदर और बाहर वकीलों के विपरीत मुवक्किलों की हत्याओं, हिंसक हमलों, गंभीर चोटों, डराने-धमकाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है. अब देखने में आ रहा है कि वकीलों पर हमले और कानूनी पेशेवरों पर झूठे आरोप लगाने के मामले कई गुना बढ़ गए हैं. इस साल भी अप्रैल में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल की हत्या सहित मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं.
"सुरक्षा सुनिश्चित की जाए"
वकीलों से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है कि वकीलों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों पर रोक लगाई जाए और ऐसे कृत्य करने वालों को दंडित किया जाए. दिल्ली में ऐसे अपराधों का संज्ञान लेते हुए गैर-जमानती बनाने के लिए एक प्रभावी कानून बनाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन वाले वकीलों की रक्षा की जाए. दिल्ली में वकीलों के पेशे के अभ्यास की स्वतंत्रता का सम्मान, सुरक्षा और प्रचार सुनिश्चित किया जाए.
इसके लिए समन्वय समिति ने हिंसा, हमले, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा, सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा की तत्काल जरूरत और आवश्यकता महसूस की है. इसलिए समन्वय समिति लंबे समय से दिल्ली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल पारित करने की मांग उठती रही है, जो वकीलों को कोर्ट में उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में बिना किसी डर और चिंता के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. वे द दिल्ली एडवोकेट्स (प्रोटेक्शन) बिल 2023 का प्रारूप प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार है.
अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट
सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आज जिला अदालतों की बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिला. हाल की एक घटना से दिल्ली में वकील साथी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं. मेरा वादा है कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हम सभी वकील साथियों की हर संभव मदद करेंगे.
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