Delhi Excise Policy: दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है. जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन अब बीजेपी भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो चुकी है. बीजेपी ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं. बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की तरफ से इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को जमकर घेरा.
मीनाक्षी लेखी ने कहा कि, केजरीवाल प्रश्नों के उत्तर न दें ये तो नहीं चलेगा, लोकतंत्र में मतदान पर भरोसा होता है न की मद्यपान पर... दिल्ली में एक गैंग है जो यह चला रहा है. डेल्टा वेव के दौरान ये हरकत हुई. ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया. दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है.
'लाइसेंस मामले में क्या कार्रवाई हुई?'
बीजेपी नेता ने कहा कि, केजरीवाल जी ये बताएं कि 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग ने नोटिस दिया था उन कंपनियों को, जिनको शराब के लाइसेंस दिए गए थे. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट के जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट उन्हीं कंपनियों को बिना कानून का पालन किए दी गई? अगर उसके लिए प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता तो, वो डिपॉजिट सरकारी खजाने में चला जाता है. लेकिन इस केस में ये 30 करोड़ रुपये बिना किसी अप्रूवल और प्रक्रिया के उस कंपनी को वापस किये गए.
कंपनियों को पहुंचाया गया फायदा - लेखी
बीजेपी नेता लेखी ने कहा कि, जब L1 का टेंडर किसी भी कंपनी का लगता है, तो उस टेंडर से पहले कुछ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट देना पड़ता है. एक कंपनी ने 30 करोड़ रुपये अर्नेस्ट मनी डिपोजिट दिया. इन्होंने लिकर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो निर्णय लिए हैं, उससे जनता का ही नुकसान हुआ है.
मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि, दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से liquor policy को अपनाया गया. दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है. केजरीवाल जी को इस घोटाले का पूरा ब्योरा तथ्यों के आधार पर देना चाहिए. ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना एजेंडा सेट किए इन्हें कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े.
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