Delhi Excise Policy: 'केजरीवाल सरकार ने भाजपा और जनता के दबाव में वापस ली आबकारी नीति'- बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
Delhi Excise Policy: दिल्ली बीजेपी (BJP) के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ( Adesh Gupta) ने कहा कि आबकारी नीति वापस लेकर दिल्ली सरकार का करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं है.
Delhi Excise Policy And BJP: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में पुरानी आबकारी नीति 1 अगस्त से लागू होने जा रही है. अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) सरकार ने नई आबकारी नीति (Excise Policy) बीते साल लागू की थी. इसे अब वापस लिया जा रहा है. इसे लेकर दिल्ली सरकार की खासी आलोचना होती रही है. केजरीवाल सरकार पर इस नीति को लेकर विपक्ष भी हमलावार रहा है. इस कड़ी में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. बीजेपी अध्यक्ष गुप्ता का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने बीजेपी (BJP) और जनता के दबाव में आबकारी नीति को मजबूरन वापस तो ले लिया है, लेकिन इससे उनके भ्रष्टाचार करने और करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने के मामले छिप नहीं जाएंगे. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने ये बात शनिवार को एक संयुक्त प्रेसवार्ता में कही.
सीबीआई की जांच मामला कर देगी साफ
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार की जनविरोधी शराब नीति (Liquor Policy) की सीबीआई (CBI) जांच में इस सरकार के सभी घोटाले उजागर हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जेल जाने से बच नहीं पाएंगे. गौरतलब है कि दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia ) ने एक प्रेस कांफ्रेस में कहा था कि ईडी (ED) और सीबीआई से दुकानदारों और अफसरों को डराया जा रहा है.इस पर बीजेपी अध्यक्ष गुप्ता ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि असली डर तो मनीष सिसोदिया को है, क्योंकि हजारों कोरोड़ों रुपये घोटाला वाली विनाशकारी शराब नीति की मंजूरी तो उन्होंने ही दी थी.बीजेपी अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि शराब नीति के चेयरमैन मनीष सिसोदिया जी थे. इसके सदय सतेंद्र जैन और कैलाश गहलोत थे. इन लोगों ने ही इसे मंजूरी दी है.
आम आदमी पार्टी ने किया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि क्या शराब माफिया के दबाव में ये शराब नीति को मंजूरी दी गई? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने किस से पूछकर 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए और 30 करोड़ रुपये वापस लौटा और 50 रुपये की बीयर की एक्ससाइज ड्यूटी कम कर दी. दिल्ली सरकार ने ड्राई डे की संख्या किसके कहने पर घटाई और कमीशन 2.5 फीसदी से 12 फीसदी कर दिया. ये कौन सा दबाव था.? आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि ये सारा खेल काले कारनामे का है. आम आदमी पार्टी (APP) ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और पूरा पैसा पंजाब (Panjab) के चुनाव में लगाया है. सीबीआई जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे कि ये पॉलिसी दिल्ली को बर्बाद कर देगी. दिल्ली के लोगों को नशे की ओर ढकेल देगी. लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी. अब इनका काला चिट्ठा खुलने वाला है.
दिल्ली के आरडब्ल्यूए ने किया सहयोग
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी पहले दिन से ही नई आबकारी नीति का विरोध कर रही थी. उसके एक साल तक चले संघर्ष में दिल्ली की जनता, विभिन्न संगठनों और आरडब्ल्यूए समितियों ने भी भरपूर सहयोग किया. उन्होंने का की इसके लिए वे जनता का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को जेल होने के बाद भी पद से नहीं हटाने को केजरीवाल सरकार की राजनीतिक बेशर्मी करार दिया.आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने चाहे आबकारी नीति फिर से बदलने की बात कही है, लेकिन वह अपनी घोषित नीति के दम पर किए गए काले कारनामों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.
आबकारी नीति के बाद सबसे कम राजस्व मिला
सरकार ने शराब माफिया के दबाव में शराब कंपनियों को 144 करोड़ सरकारी खजाने की रकम को न केवल माफ किया, बल्कि 33 करोड़ रुपये की जमाराशि को भी शराब ठेकेदारों को वापस कर दिया. उन्होंने कहा कि ये सब बगैर मंत्रिमंडल की सहमति के किया गया, इसका जांच के दौरान तो जवाब देना ही होगा.नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब तक सबसे कम राजस्व मिला है. उधर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि शराब नीति को अच्छा और आमदनी बढ़ाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार को नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब तक सबसे कम राजस्व मिला है. उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से गली से लेकर विधानसभा तक शराब नीति का विरोध करने वाली बीजेपी को मिली इस जीत का श्रेय जनता को दिया.
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