दिल्ली सरकार साल 2022-23 का बजट शनिवार को विधानसभा में पेश करेगी. दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सुबह 11 बजे दिल्ली का बजट पेश करेंगे. पिछले साल की तरह इस साल भी मनीष सिसोदिया टैबलेट के ज़रिये बजट पेश करेंगे जबकि इस दौरान सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिये टैबलेट दिये गये हैं. जानकरी के मुताबिक़ इस साल भी बजट में केजरीवाल सरकार मुफ़्त योजनाओं को जारी रखेगी, जिसमें मुफ्त बिजली, महिलाओं को बसों में फ़्री सफर, फ़्री पानी और फ़्री वाई-फाई जैसी सुविधायें शामिल हैं. इसके साथ ही सरकार का मुख्य फ़ोकस हर साल की तरह इस साल भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही रहेगा.
शिक्षा
हर साल की तरह इस साल भी केजरीवाल सरकार शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी करने की कोशिश कर सकती है. बीते दो साल से कोरोना महामारी की वजह से रेवेन्यू पर काफ़ी असर पड़ा है, उसके बावजूद सरकार ने बजट में कटौती नहीं की है. बताया जा रहा है कि इस साल भी पिछले साल की तुलना में दिल्ली के बजट में कई गुना बढ़ोत्तरी की जा सकती है. जिसका सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में ही इस्तेमाल करने का एलान हो सकता है. पिछले साल केजरीवाल सरकार ने कुल 69 हज़ार करोड़ का बजट पेश किया था.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर भी सरकार बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खर्च करने का एलान कर सकती है. महामारी के बाद इस सेक्टर में ख़ासतौर पर सरकार लगातार बेहतर काम करने की कोशिश में है. सरकार कोविड जैसी महामारी के लिए इमरजेंसी फंड को लेकर भी योजना तैयार कर रही है. इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कोविड जैसी स्थिति दोबारा पैदा होने पर किया जा सकेगा.
पर्यावरण
पर्यावरण को लेकर भी सरकार कुछ बड़े एलान कर सकती है. दिल्ली में बढता प्रदूषण हर साल की एक बड़ी समस्या बन गयी है. यही वजह है कि सरकार हर साल पर्यावरण को लेकर बजट में कुछ ख़ास एलान करती रही है. ऐसे में उम्मीद है कि इस साल भी बढ़ते प्रदूषण की समस्या से दिल्ली को निजात दिलाने के लिये सरकार बजट में विशेष एलान कर सकती है.
लोगों के सुझावों पर तैयार किया गया है बजट
दिल्ली सरकार ने इस साल का बजट तैयार करने में दिल्ली के लोगों को भी शामिल करने की कोशिश की है. दरअसल सरकार ने दिल्ली के लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांगे थे. सरकार ने दावा किया है कि इस बार का बजट इन्हीं सुझावों के आधार पर ही तैयार किया गया है. दिल्ली सरकार ने अपने इस बजट को ‘स्वराज बजट’ नाम दिया है. लोगों से मांगे गये सुझाव के आखिरी दिन ( 15 फ़रवरी ) तक सरकार को 5,500 सुझाव मिले हैं.
इस पर अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्लीवासी आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा प्रणाली में हुए विकास से प्रभावित हैं और वे इसी तरह की सुविधा वयस्कों के लिए भी चाहते हैं. कुछ लोगों ने मोहल्ला क्लीनिक’ की तर्ज पर ‘मोहल्ला पुस्तकालय’’ बनाने का सुझाव भी दिया है. जबकि कुछ लोगों ने ‘बिजनेस ब्लास्टर’ की तर्ज पर छोटे कारोबारियों के लिए उद्यमी-निवेश संगोष्ठी व कार्यक्रम चलाने का सुझाव भी दिया है. वहीं इस दौरान सरकार ने लोगों से सुझाव लेते वक्त कुछ मुद्दे सामने रखे थे और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुये सुझाव भी मांगे थे.
दिल्ली सरकार ने लोगों से इन 8 मुद्दों पर मांगे थे सुझाव
1- दिल्ली के व्यापारियों का बिजनेस कैसे आगे बढ़े इसके लिये क्या योजना होनी चाहिये.
2-अंतरराष्ट्रीय खरीददारों को कैसे दिल्ली के बाज़ारों से जोड़ा जा सके.
3- आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में क्या नए प्रावधान किए जा सकते है.
4- नई नौकरियों बढ़ाने के लिए बजट.
5- प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बजट.
6- दिल्ली की ख़ूबसूरती बढ़ाने के लिये बजट.
7-महिला सुरक्षा.
8-शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा.
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