Delhi Budget 2024-25: दिल्ली सरकार का सोमवार (4 मार्च) को विधानसभा में पेश किया जाने वाला वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट ‘राम राज्य’ की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के सूत्रों ने रविवार (3 मार्च) को कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है. लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है.
एक सूत्र ने कहा, ‘‘इस बार बजट ‘राम राज्य’ की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है. यह 'आप' सरकार का 10वां बजट होगा. बजट में राम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान किए जाएंगे.’’
CM अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं ‘राम राज्य’ की बात
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर ‘राम राज्य’ की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं. अपने गणतंत्र दिवस भाषण में उन्होंने कहा था कि 'आप' सरकार ने ‘राम राज्य’ के 10 सिद्धांतों को अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.
वित्त मंत्री आतिशी करेंगी अपना पहला बजट पेश
पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी. सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न पहल के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है.
अनधिकृत कॉलोनियों की क्या है स्थिति?
दिल्ली सरकार की ओर से इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाए जाने की संभावना है. अधिकारियों ने दावा किया कि शहर में कुल 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुल 4,000 किलोमीटर से ज्यादा सीवर लाइनें स्थापित की गई हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें, नालियां और 5,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का नेटवर्क है.