10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 1200 बच्चों को लैपटॉप; जानें दिल्ली सरकार के बजट में आपके लिए क्या है?
Delhi Budget 2025: दिल्ली के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, यमुना और महिलाओं को फोकस में रखा गया है. स्वास्थ्य के लिए 6874 करोड़ और यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
Delhi Budget 2025: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में यमुना की सफाई, अटल कैंटीन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, झुग्गी-झोपड़ी के विकास और दिल्ली वालों के लिए 10 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं. पढ़िए बजट के बड़े ऐलान क्या-क्या हैं?
- दिल्ली वालों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है. इसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे. इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से 2144 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
- दिल्ली में यमुना की सफाई और सीवर साफ पानी के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. 500 करोड रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया जाएगा, जिससे नालों का गंदा पानी यमुना में न गिरे.
- महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 210 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है. इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये दिए जाएंगे.
- झुग्गी-झोपड़ी के विकास के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को 696 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 157 फीसदी ज्यादा है.
- स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार ने 6874 करोड़ रुपये दिए हैं. दिल्ली के 10-12 अस्पतालों को एक हजार करोड़ का आवंटन किया गया है.
- दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएंगी. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से प्रयोगशाला में अलग-अलग भाषाओं के बारे में सिखाया जाएगा. इसके लिए 21 करोड़ का आवंटन किया गया है. इसके साथ ही स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 100 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है.
- दिल्ली में पीएम श्री की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे. इनके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.
- पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन योजना की शुरुआत की जाएगी. इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
- स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- दिल्ली में 10वीं पास 1200 बच्चों को स्मार्ट लैपटॉप दिए जाएंगे.
- नरेला में एजुकेशन हब बनाया जाएगा. डीडीए ने 160 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. इसके लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
- युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग केंद्र खोले जाएंगे. इसके लिए 886 करोड रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
- दिल्ली के किसानों के लिए राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपये का टॉप-अप प्रदान करेगी.
- दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इससे टैंकर माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा.
- दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी. इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.
- दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 117 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. शीशमहल को टिकट लगाकर पर्यटकों को दिखाया जाएगा.
- दिल्ली में सामाजिक पेंशन योजना के जरिए 9.5 लाख लोगों को पेंशन दी जाएगी. इनमें 4.2 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं, जबकि 4.18 लाख विधवा महिलाएं और एक लाख दिव्यांगजन हैं. इस योजना के लिए 3227 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बुजुर्ग पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की गई, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग की पेंशन 3 हजार की जाएगी.
- महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
- पालना योजना के लिए 500 नए पालन और आंगनबाड़ी खोली जाएंगी और इसके लिए हमने 50 करोड रुपए का फंड रखा गया है. सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना के तहत हमने 206 करोड रुपए का आवंटन हुआ है. 1000 आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में तब्दील किया जाएगा.
- दिल्ली में ग्रामीण बोर्ड बनाया जाएगा. इसके लिए 1157 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है.
- नई मॉडल गौशाला का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- दिल्ली सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के लिए 506 करोड़ रुपये का बजट दिया है.
-ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली सरकार ने 12,952 करोड़ रुपये का फंड दिया है. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 की जाएगी. दिल्ली मेट्रो के लिए 2929 करोड रुपए का आवंटन किया है.
- बसों में फ्री यात्रा के लिए महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बनाया जाएगा.
- दिल्ली में ऊर्जा के लिए 3847 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- दिल्ली में बाढ़ रोकने के लिए 603 करोड़ रुपये का प्रावधान.
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