नई दिल्ली: आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट पेश किया. ये लगातार तीसरा साल है जब बजट टैक्स फ्री है, यानि कोई नया कर नहीं लगाया गया है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 48 हजार करोड़ का अनुमानित बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया.


इस बार बजट में योजना व्यय और गैर-योजना व्यय की परंपरा को खत्म कर राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के अंतर्गत तैयार किया गया है. सिसोदिया ने कहा कि नए प्रावधान के तहत हर तीन महीने पर बजट की समीक्षा की जा सकेगी और खर्चों का मूल्यांकन किया जा सकेगा.


केजरीवाल के बजट में वाई -फाई, CCTV, मोहल्ला सभा, आम आदमी कैंटीन, महिला सुरक्षा दल जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े चुनावी वादों का बजट में कोई जिक्र नहीं है. विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा है तो CM केजरीवाल ने कहा कि इन योजनाओं पर काम चल रहा है.


शिक्षकों को टैबलेट, बच्चों को अंडा


एक बार फिर शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए बजट का 24% हिस्सा यानि 11,300 करोड़ शिक्षा के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है. शिक्षा को लेकर कई नए एलान किए गए हैं.


-सरकार ने स्कूल में 10,000 नए कमरे बनाने का एलान किया है.
-शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे.
-मिड डे मील योजना में बच्चों को केला/अंडा अलग से दिया जाएगा. नौवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को भी मिड डे मील दिया जाएगा.
-इसके अलावा यूनिफॉर्म सब्सिडी में इजाफा करने और लैब में कंप्यूटर और लाइब्रेरी की संख्या बढ़ाने का एलान किया गया है.
-हर स्कूल में उर्दू-पंजाबी क्लब खोला जाएगा साथ ही डांस टीचर की नियुक्ति भी की जाएगी.


दूसरे बड़े एलान-


-5 नशामुक्ति केंद्र खोलने की योजना है.
-10,000 नए ऑटो परमिट जारी करने की सम्भवना है. इससे पहले ऑटो परमिट योजना पर घोटाले के आरोप लग चुके हैं.
-DTC बसों में ई-टिकट मशीन लगाने का प्रस्ताव है.
आश्रम चौक पर अंडरपास बनाने के एलान किया गया है.
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग के गठन का प्रस्ताव है.
-महिला आयोग का बजट तीन गुना बढ़ाया गया है.
-हवा की क्वालिटी की निगरानी करने वाले केंद्रों की संख्या 6 से बढ़ा कर 26 करने का प्रस्ताव है.
-दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के दायरे में अब शहरी गांव भी होंगे.
-पूर्वांचलियों को लुभाते हुए सरकार ने छठ घाटों के विकास के लिए 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है.


क्या सस्ता हुआ?


बजट में कोई नया कर ना तो लगाया गया है ना ही बढ़ाया गया है. 20 रुपए से मंहगे सैनिटरी नैपकीन पर टैक्स 12.5% से घटा कर 5% किया गया है. इसके अलावा प्लाईवुड, ब्लैकबोर्ड, ग्रेनाइट आदि पर कर 12.5% से घटा कर 5 फीसदी किया गया है. इसके अलावा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के तहत एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट 25% से घटा कर 1% करने का एलान किया गया है.


बिजली-पानी पर छूट जारी


20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी और 400 यूनिट तक बिजली पर 50% सब्सिडी की सुविधा जारी रहेगी.


निगम चुनाव पर नजर


नगर निगम चुनावों से ठीक पहले आए इस बजट में निगमों के लिए 7,571 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. शिक्षा के बाद क्रमशः स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को 12% और 11% पैसा आवंटित किया गया है.


सिसोदिया के 'आउटकम' बजट को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शानदार बताया वहीं नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले बजट को "स्वराज बजट" कहा था और इस बार "आउटकम बजट" कह रही है. लेकिन कोई काम नहीं कर रही. अगले दो दिन बजट पर चर्चा होगी और सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बजट पास किया जाएगा.